सोशल संवाद/दिल्ली(रिपोर्ट- सिद्धार्थ) : दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी भी राज्यसभा में दिल्ली की जनता का समर्थन करेगी। बुधवार को लखनऊ में सीएम अरविंद केजरीवाल ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर उनसे समर्थन मांगा। केंद्र के अध्यादेश पर लंबी चर्चा के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना पूरा समर्थन देने का एलान किया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे अधिकार छीनने में केवल 8 दिन लगे।
अगर सभी गैर भाजपा दल एकजुट हो जाते हैं तो इस बिल को राज्यसभा में गिराया जा सकता है। वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र के अध्यादेश को लोकतंत्र विरोधी सोच का परिणाम बताया और कहा कि हम राज्यसभा में इस बिल का विरोध करेंगे। इस दौरान पंजाब के सीएम सरदार भगवंत मान, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह व दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के अलावा सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
बैठक के उपरांत एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग वोट डालकर अपनी सरकार चुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके सपनों और जरूरतों को पूरा करेगी। हमारा संविधान भी यही कहता है और यही भारतीय जनतंत्र भी है। दिल्ली में फरवरी 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इसके मात्र तीन महीने बाद मई में मोदी सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर हमारी सारी शक्तियां छीन लीं।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आठ साल तक कोर्ट में अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने पांच-शून्य से फैसला सुनाया कि सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास अफसरशाही को नियंत्रित करने की शक्तियां नहीं होगी तो वो सरकार काम नहीं कर सकती। यह संविधान के खिलाफ है।
इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार का जो अध्यादेश आया है, हम उसके खिलाफ दिल्ली की जनता का समर्थन करेंगे। यह अध्यादेश लोकतंत्र विरोधी है और इसके पीछे की सोच गैर लोकतांत्रिक है। उन्होंने ‘‘आप’’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भरोसा देते हुए कहा कि समाजदावी पार्टी की तरफ से दिल्ली की जनता को पूरा समर्थन मिलेगा।
इसलिए देश के लोगों को इलेक्टिड और सिलेक्टेड में फर्क करना होगा। दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं। केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश लाकर पूरे देश पर कुल्हाड़ी चलाई है। ये गैर भाजपा शासित पूर्ण राज्यों को भी काम नहीं करने देते हैं। इस बार हमने बजट सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा तो उन्होंने इजाजत देने से इन्कार कर दिया। इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। गैर भाजपा शासित राज्यों के राज्यभवन भाजपा के मुख्यालय और राज्यपाल उसके स्टार प्रचारक बन गए हैं। केंद्र सरकार को सबको साथ लेकर चलिए और जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों का साथ देना चाहिए। केंद्र सरकार को राज्यों के अधिकार नहीं छीनने चाहिए।
