सोशल संवाद/डेस्क : झारखंड सरकार की कर समाधान योजना को ६ माह के लिए बढ़ाए जाने पर चैंबर ने हर्ष जताया है। चैंबर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका एवं मानद महासचिव मानव केडिया ने बताया कि जनवरी माह में पुराने राज्य कर के बकाया मामलों को निपटाने के लिए झारखंड सरकार एक समाधान योजना लेकर आई थी जिसकी अवधि ३०.०६.२०२३ को समाप्त हो गई थी.
चैंबर लगातार यह प्रयास कर रहा था की इस योजना को आगे बढ़ाया जाए ताकि और अधिक व्यापारियों को इसका लाभ मिल सके. राज्य भर के व्यापारियों की मांग को मानते हुए सरकार ने आज इस विषय पर एक अधिसूचना जारी करते हुए छः माह के लिए कर समाधान योजना को बढ़ा दिया है. सचिव वित्त एवं कराधान पीयूष कुमार अधिवक्ता ने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं की कर समाधान योजना के तहत राज्य भर के हजारों व्यवसायियों को अबतक लाभ मिला है. किंतु कई ऐसे मामले हैं जो अपील या रिवीजन स्तर पर अभी भी लंबित हैं.
विभाग को तुरंत ऐसे मामलों में निर्णय लेना चाहिए ताकि व्यापारी कर समाधान का लाभ उठा सकें. कई ऐसे मामले भी हैं जो पुनः आकलन के लिए महीनों से राज्य कर विभाग के विभिन्न अफसरों के स्तर पर लंबित हैं. ऐसे मामलों को संज्ञान में लेते हुए तुरंत इनपर निर्णय लिया जाना चाहिए. चैंबर जल्द ही उक्त विषय को उचित पदाधिकारियों के समक्ष उठाएगा.
