सोशल संवाद / डेस्क: अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के रिजर्वेशन को लेकर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने साफ-साफ लफ्जों में बता दिया है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को आई सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को लागू नहीं किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी. ये बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें SC-ST के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण की कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तार से बातचीत हुई.
अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के रिजर्वेशन को लेकर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने साफ-साफ लफ्जों में बता दिया है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को आई सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को लागू नहीं किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी. ये बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें SC-ST के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण की कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तार से बातचीत हुई.
पीएम मोदी के साथ बीजेपी के SC-ST सांसदों की मुलाकात
इस कैबिनेट बैठक से पहले बीजेपी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के दौरान ही उन्होंने पीएम को एक ज्ञापन सौंपा था. इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने मांग रखी थी कि उनके समाज में कोटे के अंदर कोटे से जुड़ा फैसला लागू नहीं हो. आखिरकार पीएम मोदी ने उनकी मांगों पर गौर किया, जिसका नतीजा कैबिनेट की बैठक के बाद साफ दिखाई दिया.
