सोशल संवाद / जमशेदपुर : सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा केन्द्र सरकार के द्वारा पेश किये गये ‘यूनियन बजट-2025-26’ का सीधा प्रसारण का आयोजन चैम्बर भवन में पूर्वाह्न 11.00 बजे से किया गया। इस दौरान काफी संख्या में वित्त एवं कर विशेषज्ञ उपस्थित रहे जिन्होंने इस बजट से व्यापार, उद्योग एवं आम आदमी पर पड़ने वाले असर पर चर्चा कर अपनी राय दी। यह जानकारी अध्यक्ष विजय आनंद मूनका एवं मानद महासचिव मानव केडिया ने संयुक्त रूप से दी।
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अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने बताया कि सिंहभूम चैम्बर के द्वारा तीन महीने बजट पूर्व सुझाव माननीय केन्द्रीय वित्त श्रीमती निर्मला सीतारमण को भेजा गया था। इन सुझावों पर गौर करते हुये अधिकतर बिन्दुओं को इस बजट में समाहित किया गया है। इसके लिये हम केन्द्र सरकार एवं वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हैं। अध्यक्ष ने बताया कि चैम्बर ने अपने सुझाव में व्यक्तिगत छूट की सीमा को 10 लाख तक करने की मांग की थी लेकिन उससे भी ज्यादा से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया जो सराहनीय है। वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त छूट दी गई है, यह मध्यम वर्ग जो देश की रीढ़ की हड्डी है कि लिये बहुत ही खुशी की बात है। टीडीएस का सरलीकरण किया गया है। देश में रोजगार उत्पन्न करने वाले एम.एस.एम.ई. सेक्टर को काफी रियायतें दी गई। इस देश को विकसित भारत बनाने के लिये इस बजट में कदम उठाये गये हैं। बजट को देखने से लगता है ये देश को विकास की राह पर ले जाने वाला बजट है।
इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर केडिया ने कहा कि इस बजट में भारत के समग्र विकास की दिशा में एक सशक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया हे। पिछले दस वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था की तीव्र प्रगति और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया है। बजट में विकसित भारत की परिकल्पना के तहत शून्य गरीबी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवायें, सौ प्रतिशत कौशल विकास, महिलाओें की बढ़ती आर्थिक भागीदारी और देश को विश्व का खाद्य भंडार बनाने जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किये गये हैं। यह बजट न केवल सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करेगा बल्कि सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।
टैक्स संड फायनेंस के उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिये ब्याज पर टीडीएस छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। इसी प्रकार किराये पर टीडीएस कटौती की अनिवार्यता की सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। इसके अलावा वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) को समाप्त कर दिया गया है। ये बदलाव व्यापार और करदाताओं के लिये बड़ी राहत प्रदान करेंगे।
टैक्स एंड फाइनेंस के सचिव अंशुल रिंगासिया ने केंद्रीय बजट 2025 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था में अधिक धन प्रवाह बाजारों में अधिक फंड और व्यय में वृद्धि के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देगा। सभी वर्गों के लिए यह बजट फायदेमंद है। उच्चतम कर स्लैब को वर्तमान ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹24 लाख कर दिया गया है जिससे हर वर्ग को बचत का लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रिक कारेंए बैटरियां भारत में निर्मित वस्त्र दुर्लभ दवाएं खनिज टीवी एलसीडी और चिकित्सा सेवाएं सस्ती होंगी। यह बजट वेतनभोगी वर्ग के लिए लाभदायक और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
उपाध्यक्ष अनिल मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 पर कहा आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट में व्यापार और उद्योग क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना करता हूं। सरकार ने व्यापारिक विकास को गति देने के लिए जो कदम उठाए हैं वे उल्लेखनीय हैं। विशेष रूप से कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट से व्यापारियों को राहत मिलेगी और आयात.निर्यात में बढ़ोतरी होगी। यह निर्णय न केवल व्यापार को प्रोत्साहित करेगा बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत आधार प्रदान करेगा।
उपाध्यक्ष पुनीत कांवटिया ने केंद्रीय बजट 2025 पर कहा आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। कर छूट में बढ़ोतरी और अन्य प्रावधानों से मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। साथ हीए सूक्ष्मए लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नए अवसर प्रदान करने वाला यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करता है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तुत रोडमैप देश के विनिर्माण क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। यह बजट देश के आर्थिक विकास को संतुलित गति प्रदान करेगा और आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
उपाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ;गोल्डी ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि आज पेश किए गए केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना करता हूं। सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं के तेजी से विकास के लिए जो कदम उठाए हैं वे सराहनीय हैं। विशेष रूप से बड़ी संख्या में दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिससे दवाएं आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और किफायती हो सकेंगी। यह न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करेगा बल्कि देश की आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी मददगार होगा।
सीए अनिल अग्रवाल न केंद्रीय बजट 2025 पर बयान देेते हुये कहा कि केंद्रीय बजट पेशेवरों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार द्वारा कर प्रणाली को सरल और करदाता अनुकूल बनाने की दिशा में जो नीतियां पेश की गई हैं वे स्वागत योग्य हैं। कॉम्प्लायंस प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयास न केवल करदाताओं के लिए सहूलियत पैदा करेंगे बल्कि पेशेवरों के कार्यभार को भी कम करेंगे। इसके अतिरिक्त बजट में व्यापारिक विकास डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन जैसे प्रावधान आर्थिक संरचना को और मजबूत करेंगे। यह बजट निश्चित रूप से पेशेवर समुदाय के लिए प्रगतिशील और सहायक साबित होगा।
मानद महासचिव मानव केडिया, सचिव भरत मकानी एवं सुरेश शर्मा लिपु ने भी केन्द्रीय बजट- 2025 की सराहना करते हुये इसे आम आदमी के साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना करने वाला बताया। इस दौरान सीए जगदीश खंडेलवाल, सीए मनीष केडिया, एडवोकेट सतीश सिंह, सीए बिनोद अग्रवाल, सीए प्रतीक अग्रवाल, सीए पीयूष गोयल, सीएस आदर्श अग्रवाल, कौशिक मोदी, सीए बिनोद सरायवाला, मनीष आगीवाल, सीए किशन चौधरी, पवन नरेडी, सीए सुगम सरायवाला, सीए रवि गुप्ता, सीए गोपाल जी के अलावा काफी संख्या में व्यवसायी एवं उद्यमी एवं कई समाचार संगठन के लोग उपस्थित थे।
