सोशल संवाद/डेस्क : PM Kisan Samman Nidhi Yojana की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार में 41 लाख से अधिक ऐसे किसानों को भी योजना का लाभ मिलेगा, जिनकी Farmer ID अभी तक नहीं बनी है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि Farmer ID के अभाव में किसी भी पात्र किसान की किस्त नहीं रोकी जाएगी।
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यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देशभर के किसान 22वीं किस्त के ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही किसानों के खातों में अगली किस्त जारी कर सकती है।
41 लाख किसानों को सीधी राहत
बिहार में पीएम किसान योजना के तहत बड़ी संख्या में किसान पंजीकृत हैं। इनमें से लाखों किसानों की Farmer ID अभी तक जनरेट नहीं हो पाई है। प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के कारण कई किसानों को आशंका थी कि उनकी अगली किस्त अटक सकती है।
लेकिन अब राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि लगभग 41 लाख किसानों को बिना Farmer ID भी PM Kisan 22वीं किस्त का लाभ दिया जाएगा। यह निर्णय किसानों के हित में एक अहम कदम माना जा रहा है।
क्या है Farmer ID की स्थिति?
राज्य में कुल लाभार्थी किसानों की संख्या करीब 85 लाख से अधिक बताई जा रही है। इनमें से लगभग 45 लाख किसानों की Farmer ID बन चुकी है, जबकि शेष किसानों की आईडी प्रक्रिया जारी है।
सरकार का कहना है कि Farmer ID बनवाने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है और जल्द ही शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी पात्र किसान को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
कब आएगी PM Kisan की 22वीं किस्त?
PM Kisan Yojana के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। पिछली किस्त नवंबर में ट्रांसफर की गई थी। अब संभावना जताई जा रही है कि 22वीं किस्त त्योहारों से पहले किसानों के खातों में जमा हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन तैयारियां अंतिम चरण में मानी जा रही हैं।
किसानों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
बिना Farmer ID किस्त जारी करने का फैसला लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी कारणों और दस्तावेजी प्रक्रियाओं के चलते Farmer ID बनवाने में देरी हो रही थी। ऐसे में यदि किस्त रोक दी जाती, तो किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता था।
सरकार के इस निर्णय से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि PM Kisan Samman Nidhi Yojana का उद्देश्य अधिकतम किसानों तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाना है।
