सोशल संवाद / डेस्क : नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया। यह दिल्ली का पहला ‘ग्रीन बजट’ है, जिसमें पर्यावरण और सतत विकास पर खास जोर दिया गया है।
यह भी पढे : धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SC/ST अधिकार खत्म, आरक्षण पर नई बहस तेज
ग्रीन बजट पर बड़ा फोकस
सरकार ने कुल बजट का लगभग 21% (₹22,236 करोड़) पर्यावरण संरक्षण के लिए तय किया है।
इसका उद्देश्य दिल्ली को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है।
कहां कितना खर्च होगा?
बजट में प्रमुख सेक्टरों के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई:
- शिक्षा: ₹19,148 करोड़
- स्वास्थ्य: ₹12,645 करोड़
- सड़क, ट्रांसपोर्ट: ₹12,613 करोड़
- शहरी विकास: ₹11,572 करोड़
- सामाजिक कल्याण: ₹10,537 करोड़
- जल एवं स्वच्छता: ₹9,000 करोड़
शिक्षा क्षेत्र में बड़े ऐलान
सरकार ने छात्रों के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं:
- कक्षा 9 की छात्राओं को मुफ्त साइकिल
- 10वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप
- 8,000+ नई स्मार्ट क्लासरूम का लक्ष्य
- स्कूलों में मेडिकल रूम की सुविधा
इससे शिक्षा को और आधुनिक और सुलभ बनाने की कोशिश की जा रही है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़े फैसले लिए गए:
- 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर
- ‘अनमोल योजना’ के तहत नवजातों की मुफ्त जांच
- अस्पतालों के निर्माण और उपकरणों पर बड़ा निवेश
- रियल-टाइम बेड मॉनिटरिंग सिस्टम
सड़क और ट्रांसपोर्ट में बदलाव
दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए:
- 750 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण
- 2029 तक 12,000 ई-बसें चलाने का लक्ष्य
- मेट्रो और RRTS विस्तार पर जोर
इससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम करने की योजना है।
मिनी सचिवालय और डिजिटल सिस्टम
प्रशासन को आसान बनाने के लिए:
- 13 जिलों में मिनी सचिवालय
- ‘भू-आधार’ से हर संपत्ति को यूनिक ID
- ऑनलाइन और पेपरलेस सेवाओं पर जोर
महिलाओं और सामाजिक योजनाओं पर फोकस
- महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर
- DTC बसों में मुफ्त यात्रा
- ‘लखपति बिटिया योजना’
- आंगनवाड़ी और महिला हाट का विकास
पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा
- इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन
- नई फिल्म और AVGC पॉलिसी
- MSME और स्टार्टअप के लिए नई योजनाएं
रेखा गुप्ता का यह बजट दिल्ली को ग्रीन, स्मार्ट और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण को संतुलित तरीके से प्राथमिकता दी गई है।
