सोशल संवाद/डेस्क: दिल्ली में स्वच्छ और आधुनिक परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी नीति के लिए करीब 3,954 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है।
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इस ड्राफ्ट नीति के तहत इलेक्ट्रिक दो, तीन और चार पहिया वाहनों की खरीद पर आकर्षक सब्सिडी दी जाएगी, जो सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी। साथ ही, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत तक छूट देने का प्रावधान रखा गया है। पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, जिससे नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को बढ़ावा मिलेगा।
नीति में भविष्य को ध्यान में रखते हुए सख्त प्रावधान भी किए गए हैं। 2027 से केवल इलेक्ट्रिक तीन-पहिया और 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति होगी। इसके अलावा, स्कूल बसों और सरकारी वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक करने की योजना बनाई गई है।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जाएगा और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क को भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए एक विशेष एजेंसी और उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो नीति के क्रियान्वयन और फंड के उपयोग की निगरानी करेगी।
सरकार ने इस ड्राफ्ट नीति पर आम जनता और हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। माना जा रहा है कि यह नई ईवी नीति दिल्ली को हरित, स्वच्छ और भविष्य के परिवहन मॉडल की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगी।
