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E-20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, बोले- जनता को मिले शुद्ध पेट्रोल का विकल्प

By Riya Kumari

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E-20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, बोले- जनता को मिले शुद्ध पेट्रोल का विकल्प
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सोशल संवाद / नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ई-20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों की चिंताओं को गंभीरता से सुनना चाहिए और पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को ई-10, ई-20 और शुद्ध पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए।

यह भी पढे : पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर हमला, बोले- ‘₹82 लीटर मिलना चाहिए शुद्ध पेट्रोल’

‘जनता की आवाज सुननी चाहिए’

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नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के कई इंटरव्यू सुने, जिनमें मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उपभोक्ताओं को अलग-अलग प्रकार के पेट्रोल का विकल्प देने की योजना नहीं है।

केजरीवाल ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार को जनता की राय सुननी चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार लोगों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है।

ई-20 पेट्रोल की कीमत पर भी उठाए सवाल

आप प्रमुख ने कहा कि यदि ई-20 पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा अधिक है, तो इसकी कीमत शुद्ध पेट्रोल से कम होनी चाहिए। उनका कहना है कि उपभोक्ता लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि ई-20 पेट्रोल सस्ता किया जाए, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

इंजन और माइलेज को लेकर जताई चिंता

अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि कई वाहन मालिक ई-20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद गाड़ियों की माइलेज कम होने और इंजन पर असर पड़ने जैसी शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की इन चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का पक्ष है कि ई-20 पेट्रोल से वाहनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और माइलेज से जुड़ी शिकायतों को वह स्वीकार नहीं करती।

सरकार से विकल्प देने की मांग

केजरीवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत और वाहन की अनुकूलता के अनुसार ई-10, ई-20 या शुद्ध पेट्रोल चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे लोगों को अपनी पसंद के अनुसार ईंधन खरीदने का विकल्प मिलेगा।

प्रधानमंत्री से की अपील

आप संयोजक ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि यदि बड़ी संख्या में लोग किसी नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और आवश्यक होने पर नीति की समीक्षा करनी चाहिए।

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