सोशल संवाद / डेस्क : झारखंड पुलिस की कार्यशैली को लेकर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के बयान पर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। झारखंड आईपीएस एसोसिएशन के बाद अब झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने भी उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन ने आरोपों को भ्रामक और तथ्यों से परे बताते हुए सबूत पेश करने या बयान वापस लेने की मांग की है। वहीं, भाजपा ने पुलिस संगठनों के विरोध को झामुमो-कांग्रेस की राजनीतिक पटकथा करार दिया है।
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पुलिस मेंस एसोसिएशन ने बाबूलाल मरांडी के बयान का किया विरोध
झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने कहा है कि पुलिस की कार्यशैली पर बिना ठोस तथ्यों के सवाल उठाना जवानों का मनोबल गिराने वाला है। संगठन ने बाबूलाल मरांडी से मांग की है कि वह अपने आरोपों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से प्रमाण पेश करें या फिर लिखित रूप में अपना बयान वापस लें।
एसोसिएशन के अनुसार, झारखंड पुलिस के जवान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक हालात के बावजूद पुलिसकर्मी नक्सल विरोधी अभियान, साइबर अपराध पर नियंत्रण, महिला सुरक्षा और पर्व-त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हैं।
450 से अधिक जवानों की शहादत का दिया हवाला
पुलिस मेंस एसोसिएशन ने अपने बयान में झारखंड गठन के बाद से अब तक 450 से अधिक पुलिसकर्मियों और जवानों की शहादत का भी जिक्र किया। संगठन का कहना है कि नक्सल विरोधी अभियानों और कानून-व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान इन जवानों ने अपनी जान गंवाई है।
एसोसिएशन ने कहा कि पुलिस बल राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहा है। ऐसे में बिना ठोस आधार के पूरे पुलिस बल की कार्यशैली पर सवाल उठाना जवानों के समर्पण और बलिदान को नजरअंदाज करने जैसा है।
भाजपा ने पुलिस एसोसिएशन के बयान को बताया राजनीतिक पटकथा
पुलिस एसोसिएशन के विरोध के बाद भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मुर्मू के बयान को झामुमो और कांग्रेस की राजनीतिक पटकथा बताया।
अजय साह ने आरोप लगाया कि एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी सरकार के समर्थन में बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस में कई ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी व जवान हैं, जो राज्य के हित में काम कर रहे हैं।
भाजपा बोली- सवाल उठाना नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक दायित्व
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राज्य की पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक मामलों पर सवाल उठाना विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। उनके मुताबिक, बाबूलाल मरांडी ने जिन मुद्दों को उठाया है, उन पर जवाब देना जरूरी है।
अजय साह ने पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष को अदालत के रिकॉर्ड और संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि गंभीर प्रशासनिक मुद्दों पर सवाल उठाने को केवल विरोध के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
पूर्व डीजीपी और वर्तमान पुलिस प्रमुख को लेकर भी भाजपा ने उठाए सवाल
अजय साह ने पूर्व डीजीपी के इस्तीफे और वर्तमान पुलिस प्रमुख की नियुक्ति व कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि बाबूलाल मरांडी की ओर से लगातार सवाल उठाए जाने के बाद पूर्व पुलिस महानिदेशक को पद छोड़ना पड़ा था।
वहीं, वर्तमान पुलिस प्रमुख के मामले का जिक्र करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उनकी नियुक्ति और कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में पुलिस एसोसिएशन की ओर से उनके समर्थन में बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
झारखंड में पुलिस व्यवस्था को लेकर सियासी बयानबाजी तेज
बाबूलाल मरांडी के बयान के बाद पहले आईपीएस एसोसिएशन और फिर पुलिस मेंस एसोसिएशन की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसके जवाब में भाजपा ने भी सरकार और पुलिस संगठनों पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस संगठनों और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और पुलिस व्यवस्था से जुड़े उठाए गए सवालों पर आगे क्या स्थिति बनती है।











