अंकिता हत्याकांड: कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट निगरानी में CBI जांच की मांग, BJP पर आरोप

By Aditi Pandey

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Congress demands CBI probe अंकिता हत्याकांड

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सोशल संवाद/डेस्क: अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि जैसे ही उत्तराखंड भाजपा प्रभारी का नाम सामने आया, सरकार दोषियों को बचाने में जुट गई है।

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दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सह-प्रभारी सचिव सुरेंद्र शर्मा और मनोज यादव ने भाजपा को कठघरे में खड़ा किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का नारा उत्तराखंड में पूरी तरह खोखला साबित हो रहा है और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा गंभीर संकट में है।

गणेश गोदियाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान एक वीडियो दिखाया, जिसमें खुद को भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताने वाली महिला एक ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का दावा करती नजर आ रही है। यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर अंकिता भंडारी की हत्या के कारणों का जिक्र है। कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता पर भाजपा के वरिष्ठ नेता के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश की गई। अंकिता के लापता होने के बाद शव मिलने से पहले उसके कमरे को बुलडोजर से तोड़ दिया गया और सबूत नष्ट करने की कोशिश हुई। गोदियाल ने सवाल उठाया कि कार्रवाई होटल मालिक के निजी आवास पर क्यों नहीं की गई।

कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि गठित एसआईटी ने निष्पक्ष जांच के बजाय गवाहों को डराने का काम किया।

गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10–12 दिनों के भीतर सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं की गई, तो कांग्रेस गढ़वाल मंडल मुख्यालय में बड़ा आंदोलन करेगी।

कांग्रेस ने साफ किया कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना केवल एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज और महिला सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, और दोषियों को सजा दिलाने तक यह लड़ाई जारी रहेगी।

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