सोशल संवाद / नई दिल्ली : नकली और अवैध कॉस्मेटिक निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने बाहरी वेस्ट दिल्ली के पूठखुर्द स्थित बिना लाइसेंस के संचालित दो कॉस्मेटिक निर्माण इकाइयों पर छापेमारी की कार्रवाई की। यह कार्रवाई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य नियामक व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना और जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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विशेष खुफिया सूचना के आधार पर औषधि निरीक्षकों की दो टीमों ने दोनों परिसरों का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम की जांच के दौरान पाया गया कि दोनों प्रतिष्ठानों में बिना वैध निर्माण लाइसेंस के बिना ही कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण और पैकेजिंग की जा रही थी। यह गतिविधि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और कॉस्मेटिक्स नियम, 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
दोनों परिसरों में त्वचा की देखभाल (स्किनकेयर) और पर्सनल केयर से जुड़े विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पादों का बिना जरूरी लाइसेंस के निर्माण और पैकेजिंग का काम किया जा रहा था।
छापेमारी की कार्रवाई के दौरान कॉस्मेटिक उत्पादों के कानूनी सैंपल लेकर उन्हें आगे की जांच और विश्लेषण करने के लिए सुरक्षित किया गया। साथ ही संबंधित निर्माताओं से उनकी प्रामाणिकता का सत्यापन करने के लिए जरूरी सैंपल भी एकत्र किए गए। इसके अलावा शेष कॉस्मेटिक उत्पादों के स्टॉक के साथ-साथ मशीनरी, उपकरण, कच्चा माल, अर्धनिर्मित उत्पाद और पैकेजिंग सामग्री को नियमानुसार जब्त कर लिया गया।
इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाने वाला प्रत्येक उत्पाद निर्धारित सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों पर सटीक और खरा उतरे। बिना वैध लाइसेंस के कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण करना कानून का गंभीर उल्लंघन है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह की अनधिकृत गतिविधियां न केवल नियामक व्यवस्था को कमजोर करती हैं, बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। मेरे निर्देश पर दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई तेज कर दी है। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारी प्राथमिकता राजधानी के नागरिकों को असुरक्षित और अनधिकृत उत्पादों से बचाने के साथ ही इस क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
छापेमारी के दौरान एकत्र किए गए कानूनी सैंपल को जांच और विश्लेषण के लिए राजधानी दिल्ली के सरकारी विश्लेषक (Government Analyst) के पास भेजा जा रहा है। पूरे मामले में आगे की जांच जारी है और लागू कानूनी प्रावधानों के तहत सभी जरूरी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
