सोशल संवाद / रांची: झारखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के अस्पतालों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रशासनिक निगरानी, चिकित्सकीय समन्वय और मरीजों को मिलने वाली सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
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डिजिटल हेल्थ सिस्टम को मिलेगी मजबूती
स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। इसके तहत मरीजों की जांच रिपोर्ट, इलाज, भर्ती और डिस्चार्ज से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के जरिए विभिन्न जिलों के अस्पताल सीधे स्वास्थ्य विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े रहेंगे, जिससे समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा।
अस्पताल प्रबंधन और निगरानी होगी आसान
नई व्यवस्था लागू होने के बाद अस्पतालों में चल रही योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और संसाधनों की नियमित समीक्षा ऑनलाइन की जा सकेगी। इससे अधिकारियों को जमीनी स्थिति की जानकारी समय पर मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही मरीजों को बेहतर और समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।
डिजिटल रिकॉर्ड से मरीजों को होगा लाभ
झारखंड सरकार पहले ही ‘ई-सुश्रुत झारखंड’ जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर चुकी है, जिसके माध्यम से मरीज अपने मेडिकल रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन और जांच रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेटवर्क जुड़ने से अस्पतालों के बीच समन्वय और अधिक मजबूत होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण पर सरकार का जोर
हाल के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में डिजिटल हेल्थ सिस्टम, एआई आधारित एंबुलेंस प्रबंधन, अस्पतालों के आधुनिकीकरण और चिकित्सा सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया है। सरकार का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक तक बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नया बदलाव
विशेषज्ञों का मानना है कि अस्पतालों को ऑनलाइन नेटवर्क और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से जोड़ने की पहल झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देगी। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, अस्पतालों की जवाबदेही बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
