सोशल संवाद / रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को परिवहन विभाग तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में विभागीय योजनाओं, लंबित मामलों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. मुख्यमंत्री ने आम लोगों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तकनीक के व्यापक उपयोग पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण (ऑनलाइन) का निर्देश दिया.
वहीं, पंचायतों में ड्राइविंग लाइसेंस कैंप लगाने को कहा. उन्होंने कहा कि डिजिटलइजेशन से लोगों को भूमि खरीदने से पहले एक ही प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी मिल सकेगी कि संबंधित जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, पहले से अधिग्रहित है या पूरी तरह मुक्त है. उन्होंने सभी भूमि अभिलेखों को एकीकृत पोर्टल से जोड़ने और अधिग्रहित भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने खासमहल भूमि से संबंधित लीज नवीनीकरण, लीज हस्तांतरण और भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और
ऑनलाइन बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी लीजधारकों की मैपिंग और दस्तावेजों के पुनः सत्यापन के भी निर्देश दिये. बैठक में मंत्री दीपक बिरुआ, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, विभागीय सचिव राजीव रंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवा पर जोर
मुख्यमंत्री ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा समितियों को अधिक सक्रिय बनाने, दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट की पहचान करने व सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान तेज करने का निर्देश दिया. उन्होंने गुड सेमेरिटन योजना और हिट एंड रन मुआवजा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया. बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि गुरुजी आपातकालीन सेवा-1944 शुरू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने इस सेवा को जल्द शुरू करने के निर्देश दिये. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सरकारी परिसरों में खड़े अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण के लिए ठोस मॉडल तैयार करने, वाहनों की श्रेणीवार समीक्षा करने और नीलामी की कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने पुलिस थानों में जब्त और खराब वाहनों के निपटान के लिए भी ठोस रणनीति तैयार करने को कहा.
बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित करें: सीएम
परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित करने, जिलावार मैपिंग और रूट चार्ट तैयार करने पर जोर दिया. बैठक में जमशेदपुर में बन रहे इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आइडीटीआर) तथा धनबाद के वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र की प्रगति की भी समीक्षा की गयी. मुख्यमंत्री ने दोनों परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया.
