सोशल संवाद / सरायकेला-खरसावां: जिले के आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन को जनसरोकारों से जोड़ने के उद्देश्य से मंगलवार को समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगें लेकर पहुंचे।
भ्रष्टाचार से लेकर सड़क मरम्मत तक उठे कई मुद्दे
जनता दरबार में भ्रष्टाचार, सड़क मरम्मत, भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, प्रदूषण, जनजातीय अधिकार, गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली और आंगनबाड़ी सेविका चयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े कई आवेदन प्राप्त हुए।
कुकड़ू प्रखंड में 15वें वित्त आयोग के तहत हुए कार्यों की एमबी (मेजरमेंट बुक) जारी करने के बदले पंचायत सचिव द्वारा कथित रिश्वत मांगने की शिकायत भी सामने आई। इसके अलावा चांडिल क्षेत्र के कंदरबेडा दोमुहानी चौक चौड़ीकरण से जुड़ी समस्याएं, राजनगर प्रखंड के छोटा कुनाबेड़ा टोला शोकाडकोचा की जर्जर सड़क की मरम्मत तथा तिरुलडीह स्थित गैस एजेंसी द्वारा कथित अधिक राशि वसूले जाने के मामलों को भी प्रमुखता से उठाया गया।
कई मामलों का मौके पर निपटारा
उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। वहीं अन्य मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
आम जनता को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रशासन जन शिकायतों के प्रति संवेदनशील है और प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि जनता दरबार आम नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम है, जिससे लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान संभव हो पाता है।
जनकल्याण और सुशासन के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध
नितिश कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनशिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें और पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करें।
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