सोशल संवाद / डेस्क : सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर अपर उपायुक्त जयबर्धन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न आपदा मामलों की समीक्षा करते हुए 60 मामलों में अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत की गई।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, नगर निकायों के मेयर एवं अध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
सड़क दुर्घटना, अतिवृष्टि और सर्पदंश से जुड़े मामलों की हुई समीक्षा
समिति ने जिले में प्राकृतिक एवं आकस्मिक आपदाओं से जुड़े कुल 62 मामलों की समीक्षा की। इनमें सड़क दुर्घटना के 12 मामले, अतिवृष्टि के 45 मामले, घर गिरने से मृत्यु का 1 मामला, पानी में डूबने से मृत्यु के 2 मामले, सर्पदंश से मृत्यु का 1 मामला तथा आंधी-तूफान में पेड़ की डाली गिरने से मृत्यु का 1 मामला शामिल था।
विस्तृत समीक्षा के बाद समिति ने 62 में से 60 मामलों में अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत कर दी। वहीं दो मामलों में दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर संबंधित अभिलेख पूर्ण कर पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
लंबित मामलों को जल्द पूरा करने के निर्देश
अपर उपायुक्त जयबर्धन कुमार ने सभी अंचलाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन से जुड़े लंबित मामलों का सत्यापन कर जल्द समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र और पीड़ित परिवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि आपदा से जुड़े सभी आवेदनों की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। यदि किसी आवेदन में दस्तावेजों की कमी हो, तो संबंधित लाभुकों को आवश्यक सहयोग देकर अभिलेख पूर्ण कराए जाएं ताकि अधिकतम एक माह के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराई जा सके।
पंचायत स्तर तक होगा जागरूकता अभियान
जिला प्रशासन ने विभागीय योजनाओं और अनुग्रह अनुदान से संबंधित जानकारी पंचायत स्तर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों और विद्यालयों में “आपदा के समय क्या करें और क्या न करें” विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
शिकायत के लिए प्रशासन ने जारी की अपील
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि आपदा से जुड़े मामलों में मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या यूडी केस नंबर जारी होने में एक सप्ताह से अधिक की देरी होती है, तो संबंधित अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।
