आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के परिवारों को मिलेगा 15 लाख तक कैशलेस इलाज

By Riya Kumari

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आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के परिवारों को मिलेगा 15 लाख तक कैशलेस इलाज

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सोशल संवाद / रांची: झारखंड सरकार राज्य की आशा कार्यकर्ताओं (सहिया), आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत इन परिवारों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ने की योजना है। इससे पात्र परिवारों को 15 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है।

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इस प्रस्ताव से राज्य के करीब 1.16 लाख परिवारों के पांच लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, यह सुविधा अभी प्रस्तावित है। इसे लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है।

1.15 लाख परिवारों को योजना से जोड़ने की तैयारी

प्रस्ताव के अनुसार, कुल 1,15,897 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दायरे में लाने की तैयारी है। इसमें शामिल हैं:

  • 39,976 सहिया (आशा कार्यकर्ता) के परिवार
  • 38,060 आंगनबाड़ी सेविकाओं के परिवार
  • 37,861 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के परिवार

झारखंड स्टेट आरोग्य सोसायटी के प्रस्ताव के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने संकल्प तैयार किया है। इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद योजना लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये तक इलाज

प्रस्तावित व्यवस्था में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक के उपचार का लाभ देने की बात है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच खर्च का अनुपात 60:40 होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, 39,976 सहिया के नाम केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे गए थे। इनमें से करीब 27 हजार को मंजूरी मिल चुकी है। शेष मामलों में मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी से जुड़ी कमियों के कारण स्वीकृति नहीं मिली थी। इन विवरणों को सुधारकर दोबारा भेजा गया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का डेटा भी केंद्र को भेजा गया है।

प्रीमियम का खर्च कौन उठाएगा?

रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, आयुष्मान योजना के तहत प्रति परिवार एक लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए सालाना 980 रुपये का प्रीमियम निर्धारित है। इसमें केंद्र सरकार 588 रुपये यानी 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 392 रुपये यानी 40 प्रतिशत का भुगतान करेगी।

कब से मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ?

फिलहाल योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि बीमा सुविधा किस तारीख से शुरू होगी।

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