सोशल संवाद / डेस्क ( सिद्धार्थ प्रकाश ) : “अरे नहीं, G7 चीन से दूरी बना रहा है—क्या त्रासदी है! अब उन्हें वाकई में अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लानी होगी, निष्पक्ष सौदे करने होंगे, और शायद, बस शायद, यह महसूस करना होगा कि भारत केवल दुनिया का बैक ऑफिस नहीं, बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति है। कितना दर्दनाक समायोजन!”
G7 देश—संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान—आर्थिक, भू-राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण चीन पर व्यापार प्रतिबंध लगा रहे हैं। यह रिपोर्ट इस बदलाव के पीछे के कारणों, इसके संभावित लाभ और हानियों तथा भारत के लिए इससे मिलने वाले सबक पर प्रकाश डालती है।
G7 द्वारा चीन से व्यापार में कटौती के कारण
1. राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ – पश्चिमी देशों ने प्रौद्योगिकी, दूरसंचार (जैसे हुआवेई के 5G), और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के प्रभाव पर चिंता जताई है।
2. मानवाधिकार मुद्दे – शिनजियांग में जबरन श्रम और मानवाधिकार हनन के आरोपों के कारण चीन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
3. आपूर्ति श्रृंखला में विविधता – COVID-19 महामारी ने चीन पर अत्यधिक निर्भरता को उजागर किया, जिससे वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता बढ़ी।
4. व्यापार असंतुलन – चीन के साथ G7 देशों का व्यापार घाटा लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, जिससे शुल्क और प्रतिबंध लगाए गए।
5. भू-राजनीतिक तनाव – अमेरिका और चीन के बीच ताइवान व दक्षिण चीन सागर को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने आर्थिक अलगाव को जन्म दिया।
6. आर्थिक युद्ध और औद्योगिक जासूसी – बौद्धिक संपदा की चोरी और अनुचित व्यापार नीतियों के आरोपों के चलते G7 देशों ने चीनी कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखी है।
चीन से व्यापार में कटौती के लाभ
1. आर्थिक निर्भरता में कमी – G7 देश अपनी घरेलू उद्योगों को मजबूत कर सकते हैं और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता ला सकते हैं।
2. राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि – संवेदनशील डेटा और संचार की रक्षा के लिए चीनी प्रभाव को सीमित किया जा सकता है।
3. विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं के लिए अवसर – भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों को व्यापार में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं।
4. मजबूत गठबंधन – G7 देश विश्वसनीय साझेदारों के साथ आर्थिक संबंध गहरा सकते हैं।
5. निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा – चीन पर निर्भरता कम करने से उसे निष्पक्ष व्यापार नीतियों और बेहतर श्रम मानकों को अपनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
चीन से व्यापार में कटौती की हानियाँ
1. आर्थिक व्यवधान – चीन वैश्विक विनिर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है, जिससे अचानक व्यापार परिवर्तन से आर्थिक अस्थिरता हो सकती है।
2. उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए उच्च लागत – वैकल्पिक स्रोतों से वस्तुओं की आपूर्ति महंगी हो सकती है।
3. चीन की जवाबी कार्रवाई – बीजिंग अपने प्रतिबंध और शुल्क लगाकर G7 देशों के उद्योगों को प्रभावित कर सकता है।
4. प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की हानि – चीन की विशाल उत्पादन क्षमता पर निर्भर कंपनियों के लिए सस्ती वैकल्पिक आपूर्ति ढूँढना मुश्किल हो सकता है।
5. वैश्विक आर्थिक मंदी – चीन से अलगाव वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है।
भारत के लिए सीख और अवसर
G7 और चीन के बीच व्यापार में आई गिरावट से भारत को काफी लाभ मिल सकता है, बशर्ते वह सही रणनीतिक कदम उठाए:
1. निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना – ‘मेक इन इंडिया’ जैसे अभियानों के तहत भारत को अपने विनिर्माण बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना होगा।
2. G7 देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना – भारत को G7 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का लाभ उठाना चाहिए ताकि वह एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बन सके।
3. घरेलू उद्योगों को सशक्त बनाना – इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों को नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
4. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करना – व्यापार-अनुकूल नियम बनाकर भारत खुद को निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बना सकता है।
5. हाई-टेक उद्योगों का विकास – AI, 5G और सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश कर भारत को चीनी आयात पर निर्भरता कम करनी होगी।
6. चीनी आयात पर निर्भरता कम करना – भारत को दुर्लभ खनिज और रक्षा उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।
7. राजनयिक संबंधों को मजबूत करना – भारत, G7 और चीन के बीच एक संतुलित कूटनीतिक भूमिका निभाकर अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सकता है।
निष्कर्ष
G7 और चीन के बीच व्यापार में गिरावट एक ओर जहाँ आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मानी जा रही है, वहीं भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रस्तुत करती है। इस वैश्विक बदलाव का लाभ उठाने के लिए भारत को अपने विनिर्माण आधार को मजबूत करना, व्यापार नीतियों में सुधार करना और खुद को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना होगा। यह केवल रणनीतिक योजना और सक्रिय नीतिगत निर्णयों के माध्यम से ही संभव होगा, जिससे भारत इस वैश्विक पुनर्संरचना में प्रमुख लाभार्थी बन सके।
