सरकारी अस्पतालों में बोलकर बनेगी दवा की पर्ची, रिम्स से होगी शुरुआत

By Riya Kumari

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सरकारी अस्पतालों में बोलकर बनेगी दवा की पर्ची, रिम्स से होगी शुरुआत

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सोशल संवाद / रांची : झारखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई डिजिटल सुविधा शुरू की जा रही है। अब डॉक्टरों को मरीजों की दवा की पर्ची और डिस्चार्ज समरी तैयार करने के लिए कंप्यूटर पर बार-बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर केवल बोलकर ही मरीज का प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर सकेंगे। इसके लिए अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (HIMS) में वॉयस-टू-स्पीच तकनीक लागू की जाएगी।

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इस सुविधा की शुरुआत रांची के रिम्स और सदर अस्पताल से होगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की समीक्षा बैठक में दोनों अस्पतालों में इसे तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। बाद में इस सुविधा का विस्तार राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी किया जाएगा।

बोलकर तैयार होगा मरीजों का प्रिस्क्रिप्शन

नई व्यवस्था लागू होने के बाद डॉक्टर मरीज की बीमारी, जांच और दवाओं से जुड़ी जानकारी बोलकर HIMS सॉफ्टवेयर में दर्ज कर सकेंगे। वॉयस-टू-स्पीच तकनीक डॉक्टर की आवाज को लिखित जानकारी में बदल देगी। इससे प्रिस्क्रिप्शन और डिस्चार्ज समरी तैयार करने में कम समय लगेगा। डॉक्टरों को कागजी और डिजिटल कामकाज में कम समय देना पड़ेगा और मरीजों के इलाज पर अधिक ध्यान देने में मदद मिलेगी।

AI से पता चलेगी अस्पतालों में डॉक्टरों की जरूरत

स्वास्थ्य विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स की मदद से अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की वास्तविक जरूरत का आकलन करेगा। इसके लिए HIMS से मिलने वाले आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।

इससे पता लगाया जाएगा कि किस अस्पताल में कितने डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हैं और वहां कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। इसके लिए विभागीय स्तर पर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है। समिति जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी।

ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा

बैठक में सभी मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुविधा का अधिक से अधिक इस्तेमाल सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा अस्पतालों में ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया है। कर्मचारी मरीजों और उनके परिजनों को डिजिटल पेमेंट के फायदे बताएंगे।

अस्पतालों की लैब भी होंगी डिजिटल

स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की प्रयोगशालाओं को डिजिटल बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए मेरिल एजेंसी को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपने कर्मचारियों की तैनाती कर तकनीकी सुविधाएं मजबूत करने को कहा गया है।

वहीं, रिम्स में पीएसीएस (PACS) यानी पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है। इससे एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी मेडिकल तस्वीरों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने और देखने में मदद मिलेगी।

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