सोशल संवाद / नई दिल्ली : इंडिया गठबंधन ने संसद के मानसून सत्र में देश की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर मोदी सरकार की विफलताओं को लेकर उसे घेरने के लिए शनिवार को ऑनलाइन बैठक कर अपनी रणनीति बनाई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, एनसीपी-एसपी से शरद पवार, शिवसेना-यूबीटी से उद्धव ठाकरे, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी सहित 24 दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बैठक में अपनी रखी।
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में लगभग सभी दलों ने एक स्वर में देश के मौजूदा हालातों के प्रति चिंता व्यक्त की और आठ अहम मुद्दों पर सर्वसम्मति बनी, जिन्हें मानसून सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा। कांग्रेस नेता ने बताया कि बैठक में सब की यह राय थी कि सबसे प्रमुख मुद्दा पहलगाम आतंकी हमला है, जिसने देशवासियों के मान-सम्मान को प्रभावित किया है। तीन महीने बीतने के बाद भी इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों का पता नहीं चला है। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम पर भी मानसून सत्र में सवाल उठाए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार की धमकी देकर संघर्ष विराम कराने के दावों और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को भी मानसून सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का सवाल है और प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना होगा।
बैठक में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी चिंता जताई गई। तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची से मतदाताओं को हटाया जा रहा है, जो एक अघोषित आपातकाल की स्थिति दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज मतदान के अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस नेता ने बताया कि बैठक में यह सहमति भी बनी कि विफल विदेश नीति, चीन और गाजा के विषय भी सत्र में उठने चाहिए। इसके अलावा परिसीमन, देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जैसे मुद्दों को भी सत्र में उठाने का निर्णय लिया गया।
तिवारी ने बताया कि अहमदाबाद विमान हादसे जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों और जनता की समस्याओं को भी संसद सत्र में उठाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार जिस तरह से देश के हितों की अनदेखी कर रही है, उसके खिलाफ सभी दल एकजुट होकर लोकतांत्रिक ढंग से सदन में अपने विषय उठाएंगे। इंडिया गठबंधन चाहता है कि संसद चले और मोदी सरकार सवालों का जवाब दे। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन बैठक के बाद शीघ्र ही सभी नेताओं की एक प्रत्यक्ष बैठक होगी।
