सोशल संवाद / चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त (DDC) ने गुरुवार को नोवामुंडी प्रखंड के पोखरपी, कोटगढ़ और दूधबिला ग्राम पंचायतों का दौरा कर विभिन्न विकास योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और क्रियान्वयन एजेंसियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
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निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत राज पदाधिकारी सविता टोपनो, प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) पप्पू रजक, ग्रामीण कार्य विभाग चाईबासा प्रमंडल एवं विशेष प्रमंडल के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, जिला परिषद के सहायक परियोजना पदाधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी और एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बिरसा हरित ग्राम योजना और सिंचाई कूप निर्माण का लिया जायजा
उप विकास आयुक्त ने विकसित भारत अभियान के तहत संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना एवं बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के अंतर्गत चल रहे कूप निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा
निरीक्षण के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया गया। उप विकास आयुक्त ने लाभुकों से जल्द आवास निर्माण पूरा करने की अपील की और संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।
पंचायत भवन सुदृढ़ीकरण कार्यों की हुई समीक्षा
15वें वित्त आयोग की राशि से पंचायत भवनों में चल रहे सुदृढ़ीकरण कार्य, स्वीकृत योजनाओं की प्रगति और व्यय की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी कार्य पारदर्शिता, गुणवत्ता और तय समयसीमा के अनुसार पूरे किए जाएं।
DMFT फंड से बन रहे पुलिया और चेकडैम का निरीक्षण
उप विकास आयुक्त ने डीएमएफटी (DMFT) मद से ग्राम पंचायत कोटगढ़ के राजाबांध नाला में निर्माणाधीन स्पेन पुलिया और चेकडैम तथा कड़ियाटांगर नदी में बन रहे चेकडैम का भी भौतिक निरीक्षण किया। उन्होंने संवेदकों और क्रियान्वयन एजेंसियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विकास योजनाओं में गुणवत्ता और समयसीमा पर विशेष जोर
निरीक्षण के अंत में उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सभी कार्य उच्च गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया।
