सोशल संवाद / डेस्क : शादी के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा हासिल करना और नौकरी करना कोई एहसान नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। उसे महत्वाकांक्षी बताकर तलाक की मांग खारिज करना लैंगिक भेदभाव वाली सोच को दर्शाता है। यह अहम टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर की एक महिला की तलाक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। अदालत ने महिला की अपील स्वीकार करते हुए उसे तलाक की मंजूरी दे दी।
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चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने माना कि महिला के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता हुई थी। हालांकि, अदालत ने पत्नी और बेटी के भरण-पोषण के अधिकार को सुरक्षित रखा है।
फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दी थी तलाक की याचिका
मामले में जमशेदपुर की रेणुका ने पति से तलाक की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने वर्ष 2019 में उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उस समय कोर्ट ने पत्नी की पढ़ाई और नौकरी को पति के सहयोग का उदाहरण माना था।
इसके खिलाफ रेणुका ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस दृष्टिकोण को गलत ठहराया। खंडपीठ ने कहा कि शादी के बाद पत्नी का पढ़ना और नौकरी करना उसका अधिकार है। इसे पति की मेहरबानी के तौर पर नहीं देखा जा सकता।
पति की प्रताड़ना और पांच लाख रुपये मांगने का आरोप
रेणुका की शादी वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी दिलीप कुमार से हुई थी। वर्ष 2007 में उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। महिला ने आरोप लगाया था कि पति और ससुराल के लोगों ने उसे प्रताड़ित किया और पांच लाख रुपये की मांग की।
महिला के अनुसार, पति ने दिल्ली में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उससे नौकरी छुड़वा दी थी। लेकिन कुछ समय बाद पति ने खुद नौकरी छोड़ दी और रायगढ़ चला गया। इसके बाद पत्नी को अपनी बेटी के साथ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
ट्यूशन पढ़ाकर किया गुजारा, बाद में बनी शिक्षिका
पति से अलग रहने के दौरान रेणुका ने आर्थिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए निजी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बाद में उन्हें जमशेदपुर के एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिली।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पत्नी, उसके पिता और पड़ोसी की गवाही पर भी गौर किया। अदालत ने कहा कि पति इन गवाहियों का प्रभावी तरीके से खंडन नहीं कर सका। ऐसे में महिला के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता के आरोप साबित होते हैं।
हाईकोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी
खंडपीठ ने रेणुका की अपील स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी। इसके साथ ही पत्नी और बेटी के भरण-पोषण के अधिकार को सुरक्षित रखा गया।
इस फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी के बाद महिला की शिक्षा और रोजगार को पति की अनुमति या मेहरबानी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। पत्नी को महत्वाकांक्षी बताकर उसके अधिकारों को नकारना लैंगिक भेदभावपूर्ण सोच है।
