सोशल संवाद / झारखंड : झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान में तेजी देखी जा रही है। राज्य के आठ जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) न केवल जमा हो चुके हैं, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक डिजिटलाइज्ड भी कर दिया गया है। वहीं, पूरे राज्य में अब तक 41.27 प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटलाइज्ड किए जा चुके हैं।
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हालांकि, लगभग 95 प्रतिशत मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ जिलों में डिजिटलाइजेशन की रफ्तार अभी भी धीमी बनी हुई है।
सिमडेगा सबसे आगे, पूर्वी सिंहभूम सबसे पीछे
निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार सिमडेगा जिला 65.20 प्रतिशत डिजिटलाइजेशन के साथ राज्य में पहले स्थान पर है। इसके बाद कोडरमा (64.54%) और पश्चिमी सिंहभूम (60.80%) का स्थान है। दूसरी ओर, पूर्वी सिंहभूम (26.85%) और गोड्डा (27.45%) सबसे पीछे हैं, जहां अब तक 30 प्रतिशत से भी कम गणना प्रपत्र डिजिटलाइज्ड हो पाए हैं।
50% से अधिक उपलब्धि वाले जिले
इन जिलों में आधे से अधिक गणना प्रपत्र डिजिटलाइज्ड किए जा चुके हैं—
- सिमडेगा – 65.20%
- कोडरमा – 64.54%
- पश्चिमी सिंहभूम – 60.80%
- लोहरदगा – 59.14%
- पलामू – 54.98%
- गढ़वा – 54.94%
- रामगढ़ – 54.25%
- दुमका – 52.92%
30% से 50% के बीच प्रदर्शन करने वाले जिले
इन जिलों में डिजिटलाइजेशन का कार्य 30 से 50 प्रतिशत के बीच है—
- साहिबगंज – 30.17%
- रांची – 32.76%
- गिरिडीह – 34.33%
- देवघर – 35.09%
- पाकुड़ – 36.49%
- जामताड़ा – 39.11%
- सरायकेला-खरसावां – 42.08%
- हजारीबाग – 42.32%
- खूंटी – 43.37%
- बोकारो – 44.65%
- गुमला – 47.57%
- लातेहार – 49.80%
BLO और सुपरवाइजर को मिलेगा ₹6,000 प्रोत्साहन
भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) और BLO सुपरवाइजर्स के लिए बड़ी घोषणा की है। आयोग ने निर्णय लिया है कि अभियान पूरा करने वाले सभी BLO और सुपरवाइजर को एकमुश्त ₹6,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि उन्हें मिलने वाले वार्षिक मानदेय से अलग होगी।
निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड सहित उन सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है, जहां वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इस निर्णय की जानकारी देने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोत्साहन राशि मिलने से BLO कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और मतदाता सूची के डिजिटलीकरण का कार्य और तेज गति से पूरा किया जा सकेगा।
