सोशल संवाद / डेस्क : झारखंड में आदिवासियों की जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण और धर्मांतरण के आरोपों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के चार आदिवासी बहुल जिलों में सादा पट्टा के जरिए हजारों एकड़ जमीन के हस्तांतरण का आरोप लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका (PIL) पर अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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यह मामला पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिले से जुड़ा है। याचिकाकर्ता विष्णु साहू ने अपनी जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि इन जिलों में सादा पट्टा यानी सादे कागज पर किए गए समझौतों के माध्यम से आदिवासियों की जमीन का कथित तौर पर अवैध हस्तांतरण किया जा रहा है। याचिका में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने का भी दावा किया गया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
विष्णु साहू की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और संबंधित चारों जिलों के उपायुक्तों को नोटिस जारी किया है।
अदालत ने सभी प्रतिवादियों को एक सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अब सरकार और जिला प्रशासन के जवाब पर सबकी नजरें टिकी हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि आदिवासी बहुल इलाकों में जमीन के हस्तांतरण के लिए सादा पट्टा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए कथित तौर पर हजारों एकड़ जमीन दूसरे व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम पर हस्तांतरित की गई है।
पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और खूंटी में जमीन हस्तांतरण का आरोप
जनहित याचिका में झारखंड के चार आदिवासी बहुल जिलों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इनमें पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और खूंटी शामिल हैं।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन को सादे कागज पर समझौते के माध्यम से दूसरे लोगों या संस्थाओं के कब्जे में दिया जा रहा है। इससे आदिवासी समुदाय के पारंपरिक भूमि अधिकारों पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है।
याचिका में कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) के प्रावधानों को दरकिनार कर जमीन के हस्तांतरण का कथित खेल चल रहा है। इस मामले में अदालत से पूरे प्रकरण की जांच कराने और आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
स्कूल, अस्पताल और चर्च निर्माण को लेकर भी उठे सवाल
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि कथित रूप से अवैध तरीके से हस्तांतरित की गई जमीन पर स्कूल, अस्पताल और चर्च जैसी संस्थाओं का निर्माण कराया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों की जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया की वैधता की जांच कराने की मांग भी अदालत के सामने रखी गई है।
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में लगाए गए दावों पर संबंधित सरकारों और जिला प्रशासन का जवाब आना बाकी है।
नौकरी का झांसा देकर धर्मांतरण कराने का भी आरोप
इस जनहित याचिका में जमीन हस्तांतरण के साथ धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि आदिवासियों की जमीन पर बनाई गई कुछ संस्थाओं में मूल रैयतों को नौकरी या रोजगार दिया जाता है। इसके बाद कथित तौर पर उनकी आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर या नौकरी का दबाव बनाकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है।
याचिका में इसे एक कथित संगठित गतिविधि बताते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही आदिवासी समुदाय के भूमि अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।
CNT Act क्या है और आदिवासियों की जमीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT Act झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में आदिवासी और अन्य रैयतों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कानून है।
इस कानून का उद्देश्य पारंपरिक भूमि अधिकारों को सुरक्षित रखना और निर्धारित कानूनी शर्तों के बिना जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगाना है। आदिवासी जमीन के संरक्षण के लिहाज से इस कानून को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
मौजूदा जनहित याचिका में भी इसी कानून के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है। अब इस मामले में सरकार और संबंधित जिलों के प्रशासन की ओर से दाखिल जवाब के बाद आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
हाईकोर्ट में अब सरकार के जवाब पर टिकी नजरें
झारखंड के चार आदिवासी बहुल जिलों में जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण और धर्मांतरण के आरोपों से जुड़ी इस जनहित याचिका ने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधित उपायुक्तों को एक सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।
अब देखना होगा कि सरकार और जिला प्रशासन अदालत में क्या तथ्य पेश करते हैं और इस मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है। फिलहाल याचिका में लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक रूप से नहीं हुई है।
