सोशल संवाद/डेस्क : भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने के लिए जरूरी सिक्योरिटी कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स जमा करने के मामले में स्टारलिंक तीनों कंपनियों में सबसे पीछे रही। एयरटेल समर्थित ‘वनवेब’ ने सबसे पहले दस्तावेज जमा किए थे, जिसके बाद ‘जियो सैटकॉम’ ने अपनी प्रक्रिया पूरी की।
तीनों ही कंपनियों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन कॉमर्शियल रोलआउट से पहले अभी रेग्युलेटरी और सिक्योरिटी अप्रूवल पेंडिंग हैं। NDTV की एक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है।
मस्क के आरोपों के बाद आई सरकारी रिपोर्ट
यह जानकारी ऐसे समय सामने आई है, जब करीब एक महीने पहले इलॉन मस्क ने आरोप लगाया था कि भारत के “कुछ बड़े उद्योगपति” स्टारलिंक की एंट्री को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मस्क के बयानों के बाद भारत के सैटकॉम मार्केट और कॉम्पिटिशन को लेकर विवाद छिड़ गया था।
प्रक्रिया पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, कोई पक्षपात नहीं
सरकार ने मस्क के दावों और पक्षपात के आरोपों को खारिज कर दिया था। अधिकारियों ने साफ किया कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए लाइसेंसिंग और अप्रूवल की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। भारत सरकार हर उस कंपनी का स्वागत करती है जो इस सेक्टर में निवेश और सेवा देना चाहती है।
‘कस्टमर इज किंग, यूजर तय करेंगे कौन जीतेगा
रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्केट में ग्राहक ही सबसे अहम होता है। आखिर में उपभोक्ता ही यह तय करेंगे कि उन्हें कीमत, सर्विस क्वालिटी और वैल्यू के आधार पर किस सैटकॉम प्रोवाइडर की सेवा लेनी है।
