सोशल संवाद / रांची: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी छात्रों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कथित अनियमितताओं और विवादों के चलते 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने वाली सूची जारी की है। मंगलवार देर रात जारी अधिसूचनाओं में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसियों के माध्यम से आयोजित परीक्षाओं का विवरण शामिल है।
यह भी पढ़े : पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन की कार्यसमिति का विस्तार, बिमल बाकरेवाल बने महासचिव
सरकार की ओर से इस संबंध में कुल आठ अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। सूची में वर्ष 2014 के बाद आयोजित कई भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं।
JPSC की इन भर्ती परीक्षाओं पर लगा ब्रेक
JPSC द्वारा आयोजित और TSR Data Processing Pvt Ltd (TDPL) के माध्यम से संपादित परीक्षाओं में कई भर्ती प्रक्रियाएं रद्द की गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—
- विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक (Non-Teaching) पदों पर भर्ती, विज्ञापन संख्या 09/2025
- सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी बैकलॉग भर्ती, विज्ञापन संख्या 10/2025
- सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी नियमित भर्ती, विज्ञापन संख्या 11/2025
- औषधि निरीक्षक (Drug Inspector) भर्ती, विज्ञापन संख्या 12/2025
- सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक बैकलॉग भर्ती, विज्ञापन संख्या 02/2026
- सरकारी पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक में व्याख्याता बैकलॉग भर्ती, विज्ञापन संख्या 03/2026
- सरकारी पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक में नियमित व्याख्याता भर्ती, विज्ञापन संख्या 04/2026
- मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट सहायक प्राध्यापक भर्ती, विज्ञापन संख्या 07/2026
सिविल जज से लेकर सिविल सेवा तक की परीक्षाएं रद्द
सरकार की सूची में JPSC की कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी शामिल हैं। इनमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन), सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी और सहायक लोक अभियोजक जैसी भर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 और बैकलॉग सिविल सेवा परीक्षाओं को भी रद्द की गई परीक्षाओं की सूची में रखा गया है।
रद्द की गई प्रमुख JPSC परीक्षाएं
- सिविल जज (जूनियर डिवीजन), विज्ञापन संख्या 22/2023
- सहायक वन संरक्षक, विज्ञापन संख्या 03/2024
- वन क्षेत्र पदाधिकारी, विज्ञापन संख्या 04/2024
- सहायक लोक अभियोजक बैकलॉग, विज्ञापन संख्या 05/2025
- सहायक लोक अभियोजक नियमित, विज्ञापन संख्या 06/2025
- झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025, विज्ञापन संख्या 01/2026
- संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग-2025, विज्ञापन संख्या 05/2026
- संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग-2023, विज्ञापन संख्या 06/2026
Food Safety Officer और CDPO भर्ती भी रद्द
TDPL के माध्यम से संपादित अन्य JPSC परीक्षाओं में Food Safety Officer, Child Development Project Officer (CDPO) और संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 भी रद्द की गई हैं। इनमें Food Safety Officer की भर्ती विज्ञापन संख्या 18/2023, CDPO भर्ती विज्ञापन संख्या 21/2023 और संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 विज्ञापन संख्या 01/2024 शामिल है।
6th Limited Deputy Collector और JET 2024 भी सूची में
विवादित एजेंसियों की भागीदारी से जुड़ी परीक्षाओं में छठी सीमित उप-समाहर्ता (6th Limited Deputy Collector) भर्ती और झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) 2024 को भी रद्द किया गया है। 6th Limited Deputy Collector भर्ती विज्ञापन संख्या 11/2018 और JET 2024 विज्ञापन संख्या 08/2025 के तहत आयोजित की गई थी।
JSSC CGL परीक्षा भी रद्द
JPSC के अलावा JSSC CGL परीक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार की सूची में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CGL), विज्ञापन संख्या 10/2023 को रद्द किया गया है। JSSC CGL परीक्षा को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थियों के बीच विवाद और विरोध की स्थिति बनी हुई थी।
ये परीक्षाएं रद्द नहीं, अगले आदेश तक स्थगित
सरकार ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने के बजाय अगले आदेश तक स्थगित रखा है। इनमें—
- फूड एनालिस्ट — विज्ञापन संख्या 05/2024
- उप निदेशक अभियोजन — विज्ञापन संख्या 03/2025
- प्रोजेक्ट मैनेजर — विज्ञापन संख्या 04/2025
- कारखाना निरीक्षक — विज्ञापन संख्या 01/2025
- बॉयलर निरीक्षक — विज्ञापन संख्या 02/2025
- निदेशक — विज्ञापन संख्या 07/2025
शामिल हैं।
इन परीक्षाओं से जुड़ी एजेंसी की जांच CID को सौंपे जाने की बात कही गई है।
17 पुरानी परीक्षाएं CID जांच के दायरे में
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कुछ पुरानी परीक्षाओं को भी CID जांच के दायरे में रखा गया है। इनमें 5वीं सिविल सेवा, 2016 सिविल सेवा, 2021 सिविल सेवा और असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज सहित करीब 17 पुरानी परीक्षाएं शामिल हैं।
इस फैसले के बाद भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहा विवाद और तेज हो सकता है। वहीं अभ्यर्थियों की नजर अब सरकार की ओर से आगे की जाने वाली कार्रवाई और नई भर्ती प्रक्रिया पर है।
