Maharashtra 310 सूखा प्रभावित तालुकों में बिना CIBIL स्कोर मिलेगा फसल ऋण

By Riya Kumari

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Maharashtra News: 310 सूखा प्रभावित तालुकों में बिना CIBIL स्कोर मिलेगा फसल ऋण

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सोशल संवाद / डेस्क : महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बैंकों को फसल ऋण देने की प्रक्रिया आसान बनाने का निर्देश दिया है। अब किसानों को फसल ऋण के लिए CIBIL स्कोर की अनिवार्यता के आधार पर परेशान नहीं किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि किसानों को बिना CIBIL स्कोर की शर्त लगाए जल्द और आसानी से फसल ऋण उपलब्ध कराया जाए।

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310 तालुकों में सूखे का असर

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कुल 358 तालुकों में से 310 को सूखा प्रभावित घोषित किया है। इन क्षेत्रों में किसानों को बारिश की कमी और फसल नुकसान के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार सूखा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के उपायों पर काम कर रही है।

CIBIL स्कोर के कारण नहीं रोका जाएगा फसल ऋण

सुनेत्रा पवार ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसानों को फसल ऋण देने में CIBIL स्कोर को अनिवार्य शर्त न बनाया जाए। उनका कहना है कि सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। ऐसे समय में उन्हें आसानी से कृषि ऋण उपलब्ध कराना जरूरी है।

महाराष्ट्र में इससे पहले भी राज्य सरकार बैंकों को फसल ऋण के लिए CIBIL स्कोर अनिवार्य नहीं करने का निर्देश दे चुकी है। सरकार का कहना है कि केवल कम CIBIL स्कोर के आधार पर पात्र किसानों का ऋण आवेदन खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

सूखा प्रभावित किसानों को और राहत देने की तैयारी

उपमुख्यमंत्री ने सूखे की स्थिति, पेयजल उपलब्धता और पशुओं के चारे की जरूरतों की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को पानी की कमी वाले गांवों में तत्काल टैंकर उपलब्ध कराने और हर तहसील में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित करने और किसानों को चारा फसल के बीज उपलब्ध कराने की बात कही गई। सरकार किसानों को सूखे के प्रभाव से राहत दिलाने के लिए अगले कई महीनों तक सहायता जारी रखने की तैयारी कर रही है।

किसानों को कर्ज वसूली में भी राहत

राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों से कृषि ऋण की वसूली रोकने और पात्र किसानों के ऋण का पुनर्गठन करने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि, ऋण पुनर्गठन और अन्य राहत का लाभ संबंधित पात्रता और सरकारी नियमों के अनुसार मिलेगा।

इस फैसले का उद्देश्य सूखे से प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत देना और आगामी खेती के लिए उन्हें समय पर कर्ज उपलब्ध कराना है।

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