सोशल संवाद / रांची : झारखंड की युवा आदिवासी एक्टिविस्ट निशा कुमारी भगत की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर आदिवासी संगठनों में भारी नाराजगी है। रविवार को रांची में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय सरना समिति समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों ने निशा भगत को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन तेज करने का ऐलान किया।
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संगठनों ने राजधानी रांची में निशा भगत की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि प्रतिमा के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को निशा के संघर्ष और आदिवासी अधिकारों की लड़ाई से प्रेरणा मिलेगी।
CBI जांच की मांग, पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिवासी प्रतिनिधियों ने निशा भगत की मौत को संदिग्ध बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उनका आरोप है कि निशा ने अपनी मौत से पहले पिठोरिया थाना और साइबर सेल में प्रताड़ना को लेकर लिखित शिकायत दी थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
संगठनों ने सोशल मीडिया पर सामने आए निशा के बयानों और उनमें उल्लेखित नामों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। प्रतिनिधियों का कहना है कि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है।
हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना
केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है।
उन्होंने रूपा तिर्की, संध्या टोपनो, प्रेम सागर मुंडा, सोमा मुंडा और रूबिका पहाड़िया जैसे मामलों का जिक्र करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो झारखंड बंद की चेतावनी
आदिवासी संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि मामले में जल्द निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर झारखंड बंद और चक्का जाम भी किया जाएगा।
संगठनों ने स्पष्ट किया कि निशा भगत को न्याय मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
