सोशल संवाद/दिल्ली (रिपोर्ट – सिद्धार्थ प्रकाश): दिल्ली भाजपा सचिव हरीश खुराना और मीडिया हेड प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि भाजपा को 200 यूनिट प्रति माह उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दिये जाने के प्रति कोई विरोध नहीं है। हम राज्य खजाने के माध्यम से बिजली सब्सिडी का समय बढ़ाने का स्वागत करते हैं, लेकिन आज हम फिर से अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराते हैं कि सभी उपभोक्ता, चाहे वे आवासीय हों या वाणिज्यिक, को पहली 200 यनिट मुफ्त में दी जानी चाहिए।
दिल्ली भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा है कि यह अत्याचार है कि एक ओर दिल्ली सरकार एक वर्ग को 200 यूनिट मुफ्त देने का दावा करती है, लेकिन दूसरी ओर अधिकांश वाणिज्यिक, औद्योगिक और यहां तक कि आवासीय उपभोक्ताओं को उत्तर भारत में सर्वोच्च दरों पर बिजली खरीदना पड़ती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली के औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को प्रति यूनिट 13 रुपये का भुगतान करना पड़ता है जबकि हरियाणा में उनके समकक्ष को 8.50 रुपये प्रति यूनिट का अधिकतम भुगतान करना पड़ता है।
इसी तरह मीटर शुल्क, लोड शुल्क, पेंशन शुल्क दिल्ली बिजली उपभोक्ताओं के बिल को सबसे भारी बनाते हैं और इसे वापस लिया जाना चाहिए।
