सोशल संवाद / डेस्क : भारत में, WhatsApp सिर्फ़ एक मैसेजिंग ऐप नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। चाहे वह पारिवारिक बातचीत हो, ऑफिस का काम हो, पेमेंट हो, या बिज़नेस चैट हो, WhatsApp हर जगह है। सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp की पेरेंट कंपनी, मेटा को कड़ी चेतावनी दी, जिससे यह मुद्दा एक गरमागरम टॉपिक बन गया। “अगर आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते, तो भारत छोड़ दें” जैसी टिप्पणियों से साफ़ पता चलता है कि कोर्ट यूज़र प्राइवेसी के मामले में कोई ढील देने के मूड में नहीं है।
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WhatsApp प्राइवेसी विवाद कैसे शुरू हुआ
इस पूरे विवाद की जड़ WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी है, जिसे 2021 में जारी किया गया था। इस अपडेट में यूज़र्स को बताया गया कि WhatsApp मेटा ग्रुप की दूसरी कंपनियों के साथ कुछ यूज़र डेटा शेयर कर सकता है। पॉलिसी में कहा गया था कि इस डेटा का इस्तेमाल सर्विस को बेहतर बनाने, कस्टमाइज़ेशन और मार्केटिंग के मकसद से किया जाएगा।
सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यूज़र्स को सिर्फ़ दो ऑप्शन दिए गए थे: या तो नई शर्तों को स्वीकार करें या अपना WhatsApp अकाउंट डिलीट कर दें। डेटा शेयरिंग के बिना ऐप इस्तेमाल करने का कोई ऑप्शन नहीं था, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ गया।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के बावजूद चिंताएँ क्यों बढ़ीं
WhatsApp ने साफ़ किया कि दोस्तों और परिवार के बीच प्राइवेट चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं। हालांकि, बिज़नेस अकाउंट के साथ बातचीत से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जा सकता है और विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत जैसे देश में, जहाँ लाखों लोग WhatsApp पर निर्भर हैं, इससे ज़्यादा राहत नहीं मिली।
2026 में मामला फिर से क्यों गरमाया?
यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक तब पहुँचा जब WhatsApp और मेटा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के ₹213.14 करोड़ का जुर्माना लगाने के आदेश को चुनौती दी। CCI का मानना था कि नई प्राइवेसी पॉलिसी ने यूज़र की पसंद और प्रतिस्पर्धा दोनों को नुकसान पहुँचाया है।
सुनवाई के दौरान, चीफ़ जस्टिस की बेंच ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने सवाल किया कि जब यूज़र्स के पास “या तो इसे लो या छोड़ दो” का ऑप्शन हो तो सहमति को असली कैसे माना जा सकता है। इसे एक मनगढ़ंत सहमति कहा गया, जहाँ यूज़र्स पर सहमत होने के लिए दबाव डाला गया था।
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियाँ
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि WhatsApp की मज़बूत पकड़ के कारण लोगों के पास व्यावहारिक रूप से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि लगभग हर कोई इस ऐप का इस्तेमाल करता है। कोर्ट ने साफ़ कहा कि प्राइवेसी के अधिकार से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता, और व्यावसायिक हित संविधान से ऊपर नहीं हो सकते।
WhatsApp और मेटा का क्या कहना है
WhatsApp ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन मेटा के वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह सर्विस मुफ़्त है और यूज़र्स से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। उन्होंने कहा कि सारा डेटा शेयर नहीं किया जाता है और कंपनी के पास प्राइवेट मैसेज का एक्सेस नहीं है। हालांकि, कोर्ट इन दलीलों से सहमत नहीं दिखी।
मेटा को 9 फरवरी तक का अल्टीमेटम मिला
इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और WhatsApp को एफिडेविट फाइल करने को कहा। कोर्ट चाहता है कि कंपनियां साफ तौर पर भरोसा दिलाएं कि यूजर डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर अंतरिम आदेश जारी करने के लिए 9 फरवरी की तारीख तय की गई है। अगर यह भरोसा नहीं दिया जाता है, तो WhatsApp की अपील खारिज की जा सकती हैं।
क्या WhatsApp सच में भारत छोड़ सकता है?
हालांकि कोर्ट की भाषा काफी सख्त थी, लेकिन इस समय WhatsApp का भारत से तुरंत जाना मुश्किल लग रहा है। भारत उसका सबसे बड़ा मार्केट है, और पीछे हटना कंपनी के लिए एक बड़ा झटका होगा। कोर्ट का मकसद WhatsApp को बाहर निकालना नहीं है, बल्कि यह संदेश देना है कि भारत में काम करने के लिए संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना ज़रूरी है।
