#illegalconstruction

अवैध निर्माण पांच से 20 हजार रुपये में होंगे वैध, 60 दिन में दें आवेदन

—

April 28, 2026

सोशल संवाद/डेस्क: राज्य में अनधिकृत रूप से बने भवनों के मालिकों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. नगर विकास एवं आवास विभाग ...

—

April 10, 2026

सोशल संवाद/डेस्क: Supreme Court of India ने Meerut के शास्त्री नगर क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने 859 ...

—

January 14, 2026

सोशल संवाद/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट ने नक्शा विचलन कर बनाए गए भवनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जमशेदपुर में 24 अवैध इमारतों को ...

—

December 6, 2024

सोशल संवाद / डेस्क : जनहित याचिका 2078/2018 की उच्च न्यायालय में हो रही सुनवाई में आज का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। माननीय ...