सोशल संवाद / जमशेदपुर : समाजवादी चिंतक अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने शनिवार को राज्य के अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू के अनुसार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ता निधि में 12 करोड़ रुपए अनुदान का प्रावधान कर उन्होंने साबित कर दिया है कि इस समुदाय के प्रति उनके दिल में कितनी इज्जत है। कल तक जो अधिवक्ता उन पर तंज कस रहे थे कि उन्होंने चुनावी फायदे के लिए अधिवक्ता निधि अनुदान देने का फैसला लिया है, अनुदान निधि जारी होने के बाद से उनके मुंह लटक गए हैं और उनके मुंह में ताला लग गया है। अब मुंह छुपाते चल रहे हैं।
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52 लाख महिलाओं को सम्मान के साथ जीने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मैया योजना के तहत 2500 रुपए प्रतिमाह अनुदान दे रही है। जिसका अनुसरण करने के लिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार सरकार बाध्य है और अब बीजेपी को दिल्ली में भी इसी आशय की चुनावी घोषणा करनी पड़ी है। वहीं हेमंत सरकार ने अल्पसंख्यक एवं सामान्य अनुदानित स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे दिया है। भाजपा शासित राज्यों में जहां सरकारी कर्मचारी पुराने पेंशन योजना पाने को संघर्ष एवं आंदोलन कर रहे हैं, झारखंड सरकार दो साल पहले ही उन्हें इस योजना का लाभ दे चुकी है।
