सोशल संवाद / नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की सी.ए.जी. मामले के दौरान माननीय उच्च न्यायालय की आज की टिपण्णी के बाद अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में चल रही आतिशी मार्लेना सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नही बचा है।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की 2023 से अरविंद केजरीवाल एवं आतिशी मार्लेना सरकार सी.ए.जी. की शीशमहल निर्माण सहित विभिन्न मामलों की 12 से अधिक रिपोर्टों को दबाये बैठी है। दिल्ली विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने बार बार यह रिपोर्ट विधानसभा में रखने का अनुरोध किया है पर अपने काले कारनामों की पोल खुलने के डर से भयभीत केजरीवाल – मार्लेना सरकार टस से मस नही हुई।
अंततः दिल्ली भाजपा दल नेता विजेन्द्र गुप्ता ने भाजपा विधायकों के साथ सी.ए.जी. रिपोर्ट सदन में रखने के लिये माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई पर माननीय न्यायालय के निर्देश के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सरकार को सी.ए.जी. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सदन नही बुलाने दिया।
भाजपा विधायकों ने पुनः माननीय न्यायालय में अवमानना की बात रखी और आज दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई में भाजपा के वकीलों की बहस के बाद माननीय न्यायालय ने सरकार के विरूद्ध सख्त टिपण्णी करते हुए केजरीवाल-मार्लेना सरकार के वकील को बहस के जवाब के लिए कहा था वह टालमटोल करते रहे और 16 जनवरी की तारीख ले गये।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की माननीय न्यायालय की अंग्रेजी की टिपण्णी की “वाई आर यू ड्रेगिंग योर फीट फ्रॉम डिस्कशन” बेहद गम्भीर टिपण्णी है और इसके बाद केजरीवाल-मार्लेना सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नही बचा है।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की 8 फरवरी को भाजपा सत्ता में आयेगी और नई विधानसभा की पहली बैठक में हम लम्बित सभी सी.ए.जी. रिपोर्टो को विधानसभा में रख कर उन पर चर्चा करवायेगी।
