उन्नाव केस: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को मिली जमानत पर रोक लगाई, हाई कोर्ट आदेश स्थगित

सोशल संवाद / डेस्क : आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव बलात्कार मामले में सजा के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने तक जमानत दी गई थी।

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मुख्य न्यायाधीश सुर्या कांत, न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.जी. मासिह की बेंच ने यह आदेश जारी किया, जबकि उन्होंने सेंगर की जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक याचिका सीबीआई ने दायर की थी, और दूसरी याचिका वकील अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार ने दायर की थी। इस फैसले को स्थगित करते हुए, बेंच ने सेंगर को नोटिस जारी किया।

सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने यह गलत फैसला लिया कि पोक्सो एक्ट की कड़ी धाराएं लागू नहीं होतीं क्योंकि सेंगर को “सार्वजनिक सेवक” नहीं माना जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि पोक्सो एक्ट के तहत अपराधों को परिभाषित करते समय पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्ग्रैवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के प्रावधानों पर ध्यान दिया जाता है, और एग्ग्रैवेशन तब होता है जब अपराधी के पास बच्चे पर प्रभुत्व होता है।

उन्होंने यह भी कहा कि “सार्वजनिक सेवक” शब्द पोक्सो एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है, और इसे संदर्भ में समझा जाना चाहिए। उनके अनुसार, पोक्सो एक्ट के तहत सार्वजनिक सेवक वह व्यक्ति होगा जो बच्चे के लिए प्रभुत्व में हो, और इस स्थिति का दुरुपयोग होने पर अपराध और भी गंभीर हो जाता है। उन्होंने कहा कि सेंगर, उस समय क्षेत्र में एक प्रभावशाली विधायक थे, और उन्होंने इस प्रकार का प्रभुत्व दिखाया।

“पोक्सो एक्ट को सर्वप्रथम प्रभावी होना चाहिए…यह दोषी व्यक्ति अपने द्वारा पीड़िता के पिता और कुछ अन्य लोगों की हत्या का दोषी भी है…वह अभी भी जेल में है…वह बाहर नहीं आ सका…मैं आपके मान्यवरों से अनुरोध करता हूं कि इस आदेश को स्थगित किया जाए। हमें उस बच्चे से जवाब देना है, जो 15 साल की थी!” उन्होंने कहा।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या सीबीआई का तर्क यह है कि पोक्सो एक्ट के तहत “सार्वजनिक सेवक” का मतलब तब अप्रासंगिक हो जाता है जब पीड़िता नाबालिग हो? सॉलिसिटर जनरल ने उत्तर दिया कि एक नाबालिग बच्चे पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट खुद में एक अपराध है, और इसकी गंभीरता उस स्थिति पर निर्भर करती है, जो कानून में निर्दिष्ट की गई है, जिसमें अधिकार या प्रभुत्व का दुरुपयोग भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में किए गए संशोधन, जो सजा बढ़ाने से संबंधित हैं, नए अपराध नहीं बनाते, और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन नहीं करते।

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मामला का संदर्भ:

हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत देते हुए कहा था कि पोक्सो एक्ट की धारा 5(सी) और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के तहत कोई गंभीर अपराध नहीं है क्योंकि सेंगर को “सार्वजनिक सेवक” नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर, उसने सजा निलंबित कर दी थी और उन्हें जमानत दी थी।

सीबीआई ने इस निर्णय को चुनौती दी, यह आरोप लगाते हुए कि हाई कोर्ट का आदेश पोक्सो एक्ट के सुरक्षा ढांचे को कमजोर करता है, और यह कानूनी दृष्टि से टिकाऊ नहीं है, क्योंकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए और सजा निलंबन के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय अवैध है।

सीबीआई ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट का यह निष्कर्ष गलत था कि विधायक को “सार्वजनिक सेवक” के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। सीबीआई का मानना था कि इस तरह की संकीर्ण और तकनीकी व्याख्या कानून की मंशा के खिलाफ है, जो बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षित करने और अधिकार का दुरुपयोग को एक बढ़ी हुई गंभीरता मानने के उद्देश्य से है।

सीबीआई ने आगे कहा कि एक जीवनभर की सजा को निलंबित करने का यह निर्णय बेहद दुर्लभ परिस्थितियों में किया जा सकता है, और यह आमतौर पर तब ही किया जाता है जब अपराध की गंभीरता, अपराध के तरीके, आरोपी की भूमिका और पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा पर विचार किया जाए।

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दो मामले के रूप में दर्ज की गई है:

• सीबीआई बनाम कुलदीप सिंह सेंगर, एसएलपी (क्रिमिनल) 21367/2025
• अंजले पटेल और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, डायर्री संख्या 75128-2025