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जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म, मैनुफेक्चरिंग, रोज़गार और इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस करेंगे साथ ही प्रदेश में बंद पड़ चुके 4400 स्कूलों को पुन: खोलेंगे – मल्लिकार्जुन खरगे

By Tamishree Mukherjee

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जम्मू कश्मीर के बंद पड़ चुके 4400 स्कूलों को पुन: खोलेंगे - मल्लिकार्जुन खरगे

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सोशल संवाद / दिल्ली ( रिपोर्ट – सिद्धार्थ प्रकाश ): कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को अनंतनाग में एक जनसभा को संबोधित करते जम्मू—कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का अपना वायदा एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन से घबरा गए हैं, इसलिए बार — बार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बदल रहे हैं। खरगे ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार की मुखिया महिला को हर महीने 3000 रुपये और महिलाओं के लिए पांच लाख रुपये तक के ब्याजमुक्त ऋण देने की भी घोषणा की। इसके साथ—साथ उन्होंने हर जम्मू—कश्मीर वासी को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा देने का भी ऐलान किया। 

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कांग्रेस अध्यक्ष ने बीते लोकसभा चुनाव में आए परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि आज केन्द्र की सरकार बैसाखी पर चल रही है। टीडीपी और जेडीयू केन्द्र में बैसाखी का काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दावा किया कि अगर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को और 20 सीट अधिक मिली होतीं तो वे आज जेल में होते।

इससे पहले खरगे ने कहा कि भाजपा का काम केवल हिंदू—मुसलमान के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाना है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू — कश्मीर में एलजी की सरकार चल रही है। आज जम्मू कश्मीर के लोग भारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। प्रदेश मेें शराब, अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है। जम्मू — कश्मीर बेरोज़गारी, बिजली और पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहा है। कांग्रेस—एनसी की सरकार इन सभी समस्याओं का समाधान करेगी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में एक लाख नौकरियां खाली हैं। हमारी सरकार इन खाली पड़े पदों पर भर्तियां करेगी। हम टूरिज़्म, मैनुफेक्चरिंग, रोज़गार और इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस करेंगे साथ ही प्रदेश में बंद पड़ चुके 4400 स्कूलों को पुन: खोलेंगे। उन्होंने जनता से वादा किया कि कांग्रेस—एनसी सरकार प्रत्येक परिवार को फिर से 5 किलो प्रतिमाह की जगह हर महीने 11 किलो चावल देगी। उन्होंने कहा कि राज्य के पिछड़ों को संविधान के अनुसार उनका हक़ दिया जाएगा। साथ ही कश्मीरी पंडितों के पुन:स्थापन का काम भी किया जाएगा।

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