सोशल संवाद /डेस्क : अगर आपकी आयकर (Income Tax) से जुड़ी अपील लंबे समय से किसी फाइल में अटकी हुई है, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है। केंद्र सरकार ने ऐसे लाखों करदाताओं की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को करीब 5.4 लाख लंबित टैक्स अपीलों की समीक्षा कर जल्द से जल्द उनका निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में साफ कहा कि किसी भी टैक्सपेयर को अपने मामले के फैसले के लिए सालों तक इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपील प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान देने को कहा।
दरअसल, देशभर में बड़ी संख्या में ऐसे करदाता हैं, जिनकी टैक्स अपीलें लंबे समय से अलग-अलग स्तरों पर लंबित हैं। इसका असर न केवल उनके टैक्स विवादों पर पड़ता है, बल्कि कई मामलों में रिफंड और अन्य वित्तीय प्रक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। ऐसे में इन मामलों का जल्द समाधान सरकार की प्राथमिकता माना जा रहा है।
वित्त मंत्री ने CBDT को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा कर ऐसे मामलों को पहले निपटाया जाए, जिनका समाधान जल्दी किया जा सकता है। साथ ही अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि भविष्य में अपीलों के निपटारे में अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
सरकार पिछले कुछ वर्षों से टैक्स व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। फेसलेस असेसमेंट, ऑनलाइन अपील और डिजिटल टैक्स सेवाओं जैसी कई पहल इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। अब लंबित टैक्स अपीलों के तेजी से निपटारे की पहल को भी उसी प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि 5.4 लाख लंबित टैक्स अपीलों का समयबद्ध निपटारा होता है, तो इससे लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी। साथ ही टैक्स प्रशासन में लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा और विवादों के समाधान की प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और प्रभावी हो सकेगी।
