सोशल संवाद /नई दिल्ली :- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली के लाखों रेहड़ी पटरी वालों की अजीविका सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस की यूपीए की कांग्रेस सरकार ने रेहड़ी पटरी अजीविका संरक्षण कानून 2014 बनाया ताकि वो लोग सुगमता से जीवन यापन कर सकें। 8 नवम्बर से जारी दिल्ली न्याय यात्रा के दौराने मैंने लगभग 32 विधानसभाओं में चलते हुए सड़क पर रेहड़ी पटरी, खोमचा लगाकर भय में अपना कारोबार कर रहे हजारों लोगां से बातचीत कर उनकी पीड़ा और दर्द को महसूस किया। सड़क पर अजीविका चलाने वाले शहरी गरीबों के लिए स्ट्रीट वेंडिग एक्ट होने के बावजूद मौजूदा सरकार की निष्क्रियता के कारण गरीब लोगों को पुलिस के डंडे और दिल्ली नगर निगम की प्रताड़ना को झेलना पड़ता है।
देवेन्द्र यादव ने कहा कि रेहड़ी पटरी विक्रेता कोई अतिक्रमणकारी नही बल्कि अपना स्वरोजगार चलाकर जहां अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं वहीं गरीब, निम्न और मध्यम वर्ग के रोज कमा कर खाने वाली जनता को उनके नजदीक और कम दरों पर जरुरत का सामान उपलब्ध करानें सहायक भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत वेंडिग जोन बनाकर लाईसेंस देने का काम आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार को करना था और दिल्ली नगर निगम द्वारा टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करके जोन लेवल पर सर्वें का काम करना था जो सहीं ढ़ंग से आज तक नही हो सका।
देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा ने भी पीएम स्वनिधी योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को गुमराह करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग की जगह लेटर ऑफ रिकोमेंडेशन जारी किया। अनुमानित 8 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं में से स्वनीधि योजना के अंतर्गत सिर्फ 1.62 लाख को ही एल.ओ.आर मिला। जब तक दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम राजधानी में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करके सर्वें का काम संम्पन्न नही कराती और रेहड़ी पटरीवालों को लाइसेंस जारी नही होते तब तक रेहड़ी पटरी कानून को जमीनी स्तर पर लागू नही किया जा सकता। उन्हांने कहा कि रेहड़ी पटरी अजीविका संरक्षण कानून 2014 के अंतर्गत रेहडी पटरी वालों का इंश्योरेंस भी किया जाना चाहिए यदि कांग्रेस सरकार बनते ही कानून को लागू करके रेहड़ी पटरीवालां का इंश्योरेंस की गारंटी भी देगी।
श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि अनुमानित 8 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेता की अजीविका को सुरक्षित बनाने के लिए कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आने के तुरंत बाद रेहडी पटरी एक्ट को मूल रुप से लागू करेंगे। कांग्रेस की सरकार रेहड़ी पटरी वालों की अजीविका सुरक्षित बनाने के लिए टीवसी का गठन, सर्वेक्षण, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, लाईसेंसे, आई कार्ड जारी करना, शहरी वेंडिंग योजना को मंजूरी देकर रेहड़ी पटरी वालों को जगह का स्थायी आवंटन करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान लाखों गरीब लोगों के साथ हो रहे प्रशासन और पुलिस के अत्याचार की पीड़ा और दर्द सुनकर महसूस किया कि पिछले 11 वर्षों में भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार और स्वार्थ की राजनीति करने के सिवाय कुछ नही किया है।
श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि रेहड़ी पटरी अजीविका संरक्षण कानून 2014 को लागू करने हेतू धारा 36 के तहत नियम और धारा 38 के तहत योजना बनाने की जरुरत है, वर्ष 2019 में नियम और योजना लागू करना था परंतु 8 लाख स्ट्रीट वेंडर में से सिर्फ 75 हजार को ही आधा अधूरा सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिला। भाजपा और आम आदमी पार्टी की लापरवाही के कारण आज जिनके पास सर्टिफिकेट है और जिनके पास नही है। पुलिस और प्रशासन दोनो को परेशान करती है। इसके पीछे अनैतिक उगाही और भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस पर पांबदी लगाना जरुरी है। श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि मैंने दिल्ली न्याय यात्रा के दो चरणों में और आगामी दो चरणों में भी रेहड़ी पटरी वालों के अधिकारों की लड़ाई के मुद्दे को उठाता रहूॅगा। मैं वादा करता हूॅ कि दिल्ली के लाखों करोड़ों लोगों के सहयोग और समर्थन से दिल्ली की सत्ता में आने के बाद तमाम रेहड़ी पटरी वालों को सर्वे होने के बाद नियमानुसार वेंडिग जोन अनुसार जगह आवंटन करके गरीब लोगां की अजीविका को सुनिश्चित करुॅगा।
