सोशल संवाद / हजारीबाग: झारखंड सरकार ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जुड़े 50 डिसमिल जमीन मामले में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने लीज की शर्तों के उल्लंघन के मामले में जमीन के पुनर्ग्रहण का आदेश जारी किया है। इस संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा की मंजूरी भी मिल चुकी है। विभाग ने हजारीबाग के उपायुक्त (DC) को पत्र भेजकर जमीन के पुनर्ग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने और इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है।
तीन प्लॉट की 50 डिसमिल जमीन पर कार्रवाई
यह पूरा मामला हजारीबाग के खास महाल क्षेत्र के अंतर्गत कैंटोनमेंट मौजा से जुड़ा है। जमीन थाना नंबर 157 के भवन पट्टा होल्डिंग संख्या 872/1235, 873/1336 और 893/1337 के अंतर्गत आती है।
जानकारी के अनुसार, तीन अलग-अलग प्लॉट में कुल 50 डिसमिल जमीन शामिल है। इसमें एक प्लॉट की 25 डिसमिल, दूसरे की 15 डिसमिल और तीसरे की 10 डिसमिल जमीन है। लीज की विभिन्न शर्तों के उल्लंघन के कारण इन जमीनों का पुनर्ग्रहण किया जाना है।
आयुक्त कार्यालय ने की थी कार्रवाई की अनुशंसा
इस मामले में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के आयुक्त कार्यालय ने 17 जून 2025 को राजस्व विभाग को पत्र भेजा था। इसके साथ जमीन से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए गए थे। आयुक्त कार्यालय ने लीज शर्तों के उल्लंघन को लेकर विभाग से कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
अब विभागीय स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद हजारीबाग के डीसी को पुनर्ग्रहण की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
जमीन के एग्रीमेंट को लेकर भी उठा था विवाद
मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने यह जमीन मूल रूप से एक व्यक्ति को लीज पर आवंटित की थी। उसके निधन के बाद उसके वंशजों की ओर से जमीन का एग्रीमेंट कई लोगों के साथ किए जाने की बात सामने आई है।
बताया जाता है कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने भी इस जमीन का एग्रीमेंट कराया था। इसके बाद जमीन पर चारदीवारी का निर्माण कराया गया। इस मामले में हजारीबाग में प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है।
फिलहाल सरकार के आदेश के बाद अब हजारीबाग जिला प्रशासन की ओर से जमीन के पुनर्ग्रहण की कार्रवाई पूरी की जानी है। इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।
