सोशल संवाद / डेस्क : Ola और Uber से कैब बुक करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अब कैब का किराया सिर्फ मोबाइल ऐप के जरिए तय नहीं होगा, बल्कि गाड़ियों में लगे फिजिकल मीटर के आधार पर भी किराया वसूला जाएगा। कर्नाटक सरकार ने Ola, Uber और Namma Yatri जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं समेत सभी टैक्सियों में फिजिकल मीटर अनिवार्य करने का फैसला किया है। सरकार इस नियम को नए साल यानी 2027 से लागू करने की तैयारी कर रही है।
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कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायरथी सुरेश ने 16 नवंबर 2026 को इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग नए नियमों और कानूनी प्रावधानों का मसौदा तैयार कर रहा है। जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया जा सकता है।
Ola-Uber कैब में लगाना होगा फिजिकल मीटर
नए नियम के तहत Ola, Uber और Namma Yatri जैसी कंपनियों से जुड़ी सभी कैब में ऑटो रिक्शा की तरह अलग से फिजिकल मीटर लगाना अनिवार्य होगा। केवल मोबाइल ऐप में किराया दिखाना नियमों का पालन नहीं माना जाएगा।
यात्रियों को मीटर पर प्रदर्शित किराये के अनुसार भुगतान करना होगा। सरकार पहले से ही प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित कर चुकी है। ऐसे में कैब कंपनियां या ड्राइवर मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे।
एयरपोर्ट टैक्सियां भी आएंगी दायरे में
कर्नाटक सरकार का यह नियम केवल शहरों में चलने वाली कैब तक सीमित नहीं रहेगा। एयरपोर्ट टैक्सियों और राज्य के बाहर से आकर कर्नाटक में सेवाएं देने वाले टैक्सी ऑपरेटरों को भी इसका पालन करना होगा।
मंत्री के मुताबिक, स्थानीय टैक्सी चालकों और वाहन मालिकों की ओर से लंबे समय से मीटर व्यवस्था लागू करने की मांग की जा रही थी। सरकार का मानना है कि इससे यात्रियों को निर्धारित दर पर यात्रा करने की सुविधा मिलेगी और कैब चालकों के हितों की भी रक्षा होगी।
नियम तोड़ने पर जब्त हो सकती हैं गाड़ियां
सरकार ने साफ किया है कि नए नियम लागू होने के बाद बिना मीटर चलने वाली टैक्सियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
फिलहाल परिवहन विभाग नियमों को अंतिम रूप देने में जुटा है। नए साल तक इसके लागू होने की संभावना जताई गई है।
यात्रियों को क्या होगा फायदा?
- कैब किराये में मनमानी पर रोक लग सकती है।
- सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किराया वसूला जाएगा।
- यात्रियों को किराये की पारदर्शी जानकारी मिलेगी।
- ऐप आधारित कैब और सामान्य टैक्सियों के लिए समान नियम लागू होंगे।
- ओवरचार्जिंग और किराये को लेकर होने वाले विवाद कम हो सकते हैं।
कर्नाटक सरकार के इस फैसले से कैब सर्विस के संचालन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, नियमों के अंतिम स्वरूप और आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है।











