---Advertisement---
Banner 1
Banner 2

झारखंड में 4 नए सूचना आयुक्त आज लेंगे शपथ, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिलाएंगे पद एवं गोपनीयता की शपथ

By Riya Kumari

Published :

Follow
झारखंड में 4 नए सूचना आयुक्त आज लेंगे शपथ, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिलाएंगे पद एवं गोपनीयता की शपथ

Join WhatsApp

Join Now

सोशल संवाद / रांची: झारखंड सूचना आयोग को लंबे समय बाद चार नए सूचना आयुक्त मिलने जा रहे हैं। 1 जुलाई को राजभवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस नियुक्ति से आयोग के लंबित मामलों के तेजी से निपटारे और सूचना के अधिकार (RTI) व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।

यह भी पढे : सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं में 20 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य, 16 गुड समैरिटन हुए सम्मानित

राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह

राजभवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के बाद सभी नए सूचना आयुक्त औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभालेंगे।

सूचना आयोग को मिलेगी नई गति

झारखंड सूचना आयोग में लंबे समय से कई पद रिक्त होने के कारण सूचना के अधिकार (RTI) से जुड़े मामलों के निपटारे में देरी हो रही थी। चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद आयोग की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे लंबित अपीलों और शिकायतों का तेजी से समाधान हो सकेगा।

RTI व्यवस्था होगी और अधिक प्रभावी

सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का सीधा लाभ उन नागरिकों को मिलेगा, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपील या शिकायत दर्ज करते हैं। नए आयुक्तों के कार्यभार संभालने से मामलों की सुनवाई नियमित होने और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में अहम कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि सूचना आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से न केवल आयोग की कार्यप्रणाली मजबूत होगी, बल्कि आम नागरिकों का सूचना के अधिकार कानून पर भरोसा भी और मजबूत होगा।

निष्कर्ष

झारखंड में चार नए सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सूचना आयोग को नई मजबूती मिलेगी और आरटीआई से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के साथ पारदर्शी शासन व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

YouTube Join Now
Facebook Join Now
Social Samvad MagazineJoin Now
---Advertisement---

संबंधित पोस्ट