सोशल संवाद / जमशेदपुर : झारखंड सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अब पात्र अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार (इंटरव्यू) की तैयारी के लिए ₹1.50 लाख की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई की शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
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राज्य सरकार ने इस योजना के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए, पहले जहां सहायता राशि श्एक लाख थी, उसे बढ़ाकर ₹डेढ़ लाख कर दिया गया है। वहीं, योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय की सीमा ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है, जिससे अधिक अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। भरा हुआ आवेदन आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, रांची में स्वयं जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के माध्यम से भी आवेदन भेजा जा सकता है। सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे 31 जुलाई, 2026 से पहले अपना आवेदन जमा कर दें। इसके पात्र झारखंड के स्थायी निवासी एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थी होंगे। योजना का लाभकेवल एक बार मिलेगा। जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सिविल सेवा कोचिंग योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
