सोशल संवाद / नई दिल्ली : छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और बिहार सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बस सेवाएं संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत शुरुआती चरण में 77 बसों का संचालन किया जा रहा है, ताकि त्योहार के अवसर पर अपने घर लौटने वाले यात्रियों को किफायती और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराई जा सके। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह पहल त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को सुगम बनाने और अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए दोनों सरकारों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
इस शुरुआती व्यवस्था के तहत बिहार के पांच डिवीजनों में 77 बसें संचालित की जा रही हैं। इनमें मुजफ्फरपुर (36), पटना (13), पूर्णिया (12), गया जी (10) और दरभंगा (6) शामिल हैं। यात्रियों को आर्थिक राहत देने के लिए नॉन-एसी सीटर, नॉन-एसी स्लीपर, एसी सीटर और एसी स्लीपर श्रेणियों में रियायती त्योहार किराया निर्धारित किया गया है। मार्ग और बस श्रेणी के अनुसार यात्रियों को ₹134 से लेकर ₹1,028 तक की किराया छूट मिल रही है। उदाहरण के तौर पर, पटना-दिल्ली मार्ग पर नॉन-एसी सीटर का किराया ₹1,615 से घटाकर ₹1,221 और एसी सीटर का किराया ₹1,980 से घटाकर ₹1,361 किया गया है।
माननीय परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा, “छठ पूजा दिल्ली में रह रहे बिहार के लाखों लोगों के लिए गहरी सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्ता रखती है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार, बिहार सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लोग सुरक्षित और किफायती तरीके से अपने घर पहुंच सकें। रियायती किराये और अतिरिक्त बस सेवाओं की शुरुआत त्योहार के दौरान सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
माननीय मंत्री ने दिल्ली और बिहार के बीच प्रस्तावित पारस्परिक परिवहन समझौते का भी उल्लेख किया। इस समझौते के तहत दिल्ली को बिहार के प्रमुख शहरों से जोड़ने वाले 18 अंतरराज्यीय मार्ग प्रस्तावित हैं। इनमें पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बक्सर, नवादा, मधुबनी और बिहारशरीफ शामिल हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दोनों दिशाओं में बसों का संचालन होगा तथा प्रत्येक मार्ग पर दिल्ली और बिहार, दोनों राज्यों के लिए 12-12 परमिट का प्रावधान किया गया है। कई मार्ग उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे नोएडा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी से होकर गुजरेंगे।
डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में यात्रियों की सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत केवल बीएस-VI या उससे अधिक के उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाली बसों, सीएनजी बसों और इलेक्ट्रिक बसों को ही संचालन की अनुमति होगी। बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और इमरजेंसी बटन लगाना भी अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, डीजल बसों की अधिकतम आयु 10 वर्ष और पेट्रोल/सीएनजी बसों की अधिकतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, न्यायालयों या सक्षम प्राधिकरणों द्वारा जारी निर्देश प्रभावी रहेंगे।
प्रस्तावित समझौते के तहत एक राज्य में जारी टिकट दूसरे राज्य में भी मान्य होंगे। साथ ही, गृह राज्य में लागू करों का भुगतान करने और दूसरे राज्य से परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त होने के बाद संबंधित राज्य द्वारा अतिरिक्त विशेष सड़क कर (SRT), मोटर वाहन कर (MVT) या यात्री कर नहीं लगाया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां कानून इसकी अनुमति देता है।
यह समझौता हस्ताक्षर की तारीख से 10 वर्षों तक या दोनों राज्यों के बीच नया समझौता होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहने का प्रस्ताव है। दोनों राज्य आपसी सहमति से इसकी अवधि आगे भी बढ़ा सकते हैं।
माननीय परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दोहराया कि शुरुआती चरण में 77 बसों का संचालन दिल्ली और बिहार के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यात्रियों की आवश्यकताओं को समझने के लिए बस सेवाओं के संचालन की समीक्षा की जाएगी और मांग के आधार पर चरणबद्ध तरीके से नए मार्ग एवं सेवाएं जोड़ी जाएंगी, ताकि यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और किफायती अंतरराज्यीय परिवहन उपलब्ध कराया जा सके।
