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कांग्रेस इस वक्फ बोर्ड कानून के पक्ष में है या विपक्ष में यह अभी तक स्पष्ट करने में असफल रही है – भूपेन्द्र यादव

By Riya Kumari

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Congress has failed to clarify yet whether it is in favour or against this Waqf Board law

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सोशल संवाद /  नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज एक संयुक्त प्रेसवार्ता कर वक़्फ़ बोर्ड जनजागरण अभियान को लेकर विपक्ष द्वारा मुस्लिम समुदाय में फैलाए जा रहे भ्रम की निंदा की और कहा कि विपक्ष एक बार फिर से वक़्फ़ बोर्ड के नाम पर ग़लत जानकारी देकर एक विशेष समुदाय को भड़काने का काम कर रहा है। प्रेसवार्ता में प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, वरिष्ठ भाजपा नेता आतिफ रशीद और दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनिस अब्बासी उपस्थित थे।

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भूपेन्द्र यादव ने कहा कि देश की प्रगतिशिल यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव वक्फ बोर्ड कानून है जो मोदी सरकार द्वारा संसद में पारित करवा कर कानून बनाया गया है। यह पहली बार नहीं है क्योंकि इससे पहले भी वक्फ में परिवर्तन हुए हैं। 2013 से पहले कांग्रेस के समय में वक्फ में बदलाव हुए हैं। सरकार ने जिस प्रकार से यह बिल जेपीसी को भी भेजा और जेपीसी का कन्सल्टेशन दर्शाता है कि सबका साथ सबका विकास वाली सरकार सभी उद्देश्यों को इस बिल में समाहित कर रही है।

भूपेन्द्र यादव ने कहा कि विपक्ष द्वारा वक्फ से मुसलमानों के अधिकार समाप्त होने जैसा भ्रम फैलाया जा रहा है। अपने धार्मिक कार्यों की गतिविधियों के लिए एक ट्रासपैरेंट और संवैधानिक दायरों के अंदर होना चाहिए। इसलिए वक्फ को क्रिएट करने का, मैनेज करने का और उसको रेगुलेट करने  का अधिकार वक्फ सुधार कानून के बाद मुसलमानों के हित में सुरक्षित है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि 1923, 1954 और 1995 या अन्य किसी वर्ष में सर्वे किया गया है लेकिन 2013 में कांग्रेस जी बिल लेकर आई थी उससे तो एक बात स्पष्ट हो गई कि अचानक से पिछले 10 सालों में 100 फीसदी का इज़ाफ़ा कैसे हो गया। संपत्तियों का सही तरीक़े से निर्धारण करने के लिए इस क़ानून को लाया गया है। धारा 26 में यह प्रावधान है कि कोई भी राज्य धार्मिक प्रबंधक की मैनेजमेंट के लिए क़ानून बना सकती है। आज सिर्फ़ बेहतर रख रखाव के अभाव में ही वक़्फ़ की संपत्तियों पर एंक्रोचमेंट कर उनका दुरुपयोग किया जा रहा है।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस के समय में भी कहा गया था कि सपतियों का डिजिटल रख रखाव किया जाना चाहिए इसलिए अगर आज मोदी सरकार यह करने जा रही है तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि जेंडर जस्टिस के लिए और जिन उद्देश्यों के कारण वक़्फ़ का निर्माण किया गया है उसको पूरा करने के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ सरकार यह कानून लेकर आई है लेकिन राहुल गांधी ने ना इसपर कोई भाषण दिया और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा इस पर वोट डालने के लिए भी नहीं आई इसलिए कांग्रेस इस विषय के पक्ष में है या नहीं यह भी जानकारी नहीं है।

अतिफ रशिद ने कहा कि वक्फ बोर्ड अनिधिनयम 2025 के नाम पर मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम किया जा रहा है। भाजपा के नाम से डराना और अपने वोट बैंक को मजबूत करने का काम विपक्ष कर रहा है और जब भी मोदी सरकार ने कुछ सुधार का काम किया है तो एक गंदी राजनीति विपक्ष द्वारा की गई है। तीन तलाक हो, सिटिजन अम्डेमेन बिल हो या फिर अन्य सुधार सभी पर सिर्फ भड़काने और गलत जानकारी फैलाने का काम विपक्ष ने किया है।

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