सोशल संवाद / नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने ई-टेंडरिंग प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत Delhi e-Governance Society (DeGS) ने State Bank of India के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
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इस समझौते के तहत दिल्ली सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर एकीकृत ई-पेमेंट समाधान लागू किया जाएगा, जिससे सरकारी खरीद और टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी।
‘e-Pay’ प्लेटफॉर्म से आसान होगी ई-टेंडरिंग
नई व्यवस्था के तहत ‘e-Pay’ नामक व्यापक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में बेहतर ई-बैंकिंग सुविधाएं, आसान डिजिटल भुगतान और मजबूत मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (MIS) सपोर्ट उपलब्ध कराना है।
फिलहाल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में कई जगहों पर मैनुअल भुगतान और भौतिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नए e-Pay सिस्टम के लागू होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पेपरलेस हो जाएगी।
EMD सुविधा भी हुई डिजिटल
इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर Earnest Money Deposit (EMD) सुविधा को भी इंटीग्रेट किया है।
इससे बोली लगाने वालों को अब फिजिकल डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। भुगतान और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी, जिससे रियल-टाइम ट्रांजैक्शन कन्फर्मेशन संभव होगा और मैनुअल हस्तक्षेप में भारी कमी आएगी।
टेंडर प्रक्रिया होगी तेज और पारदर्शी
नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद सरकारी टेंडरों में भाग लेने वाले हितधारकों को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही पूरी प्रक्रिया अधिक जवाबदेह और सुगम बनने की उम्मीद है।
इस साझेदारी के तहत State Bank of India दिल्ली ई-गवर्नेंस सोसाइटी को सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के संचालन और प्रबंधन में तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा।
डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम
दिल्ली सरकार के आईटी मंत्री Pankaj Kumar Singh ने कहा कि यह पहल राजधानी में डिजिटल गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के विजन के अनुरूप है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Rekha Gupta के नेतृत्व में सरकार लगातार नवाचार आधारित डिजिटल पहलों के जरिए कार्यकुशलता, पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने पर काम कर रही है।
कारोबारियों और ठेकेदारों को मिलेगा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई डिजिटल व्यवस्था से सरकारी टेंडर प्रक्रिया में शामिल कंपनियों और ठेकेदारों को काफी सुविधा मिलेगी। पेपरलेस और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लागू होने से समय की बचत होगी और प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और भरोसेमंद बनेगी।
