सोशल संवाद / चाईबासा: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी ‘झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में जून 2026 माह की सम्मान राशि पात्र महिला लाभुकों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है। जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से भुगतान प्रक्रिया पूरी करते हुए सभी पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाने का दावा किया है।
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महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित इस योजना का लाभ जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को मिल रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है।
DBT के माध्यम से सीधे खातों में पहुंची सम्मान राशि
जून 2026 की सम्मान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के जरिए लाभुकों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी गई। इस व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित रही तथा बिना किसी बिचौलिये के राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंच सकी।
उपायुक्त मनीष कुमार के मार्गदर्शन में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग और तकनीकी टीमों ने पूरी भुगतान प्रक्रिया की लगातार निगरानी की। बैंकिंग से जुड़ी संभावित तकनीकी समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया गया, ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि जून 2026 की सम्मान राशि का सफल भुगतान जिला प्रशासन की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि जिले के अंतिम गांव तक रहने वाली प्रत्येक पात्र महिला को बिना किसी परेशानी के समय पर योजना का लाभ मिले, ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को मिल रहा लाभ
जिला प्रशासन के अनुसार, यह योजना पश्चिमी सिंहभूम के सभी प्रखंडों और दूरदराज की पंचायतों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बन रही है। प्रशासन भविष्य में भी निर्धारित समय के भीतर सभी पात्र लाभुकों तक सम्मान राशि पहुंचाने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार कार्य करता रहेगा।
