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Gudri Development News: वन विभाग की अड़चनों के बावजूद विकास कार्य पूरे होंगे : सांसद जोबा माझी

By Riya Kumari

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Gudri Development News: वन विभाग की अड़चनों के बावजूद विकास कार्य पूरे होंगे : सांसद जोबा माझी

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सोशल संवाद / डेस्क : West Singhbhum जिले के Gudri प्रखंड में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सिंहभूम सांसद Joba Majhi और मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक Jagat Majhi शामिल हुए। यह कार्यक्रम लिगिर गांव में मानकी मनोहर बरजो और झारखंड आंदोलनकारी नरेश बरजो के दुलसुनुम कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित किया गया था।

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ग्रामीणों ने रखीं समस्याएं

कार्यक्रम के दौरान सांसद और विधायक ने ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों ने वन पट्टा वितरण में हो रही देरी, मोबाइल नेटवर्क की समस्या और क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़ी परेशानियों को नेताओं के सामने रखा। इस पर सांसद और विधायक ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।

“वन विभाग की बाधाओं के बावजूद विकास होगा”

सांसद जोबा माझी ने कहा कि पहले वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वनाधिकार पट्टा वितरण के जरिए लोगों को अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, पुल-पुलिया और अन्य विकास कार्यों को हर हाल में पूरा किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि मोबाइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए जिला प्रशासन और टेलीकॉम कंपनियों से लगातार बातचीत चल रही है और जल्द समाधान निकलेगा।

विधायक ने कहा – क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता

विधायक जगत माझी ने कहा कि सारंडा-पोड़ाहाट क्षेत्र के लोग उनके परिवार जैसे हैं और यहां का विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने माना कि वन विभाग की प्रक्रियाओं के कारण कई बार विकास कार्यों में देरी होती है, लेकिन सरकार क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।

उन्होंने ग्रामीणों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर उपायुक्त और अन्य अधिकारियों को गांव बुलाकर समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत

कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सांसद और विधायक का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी देखने को मिली।

वन पट्टा और विकास बना मुख्य मुद्दा

कार्यक्रम में वनाधिकार पट्टा वितरण और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करने का मुद्दा प्रमुख रूप से उठा। नेताओं ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के लोगों को उनका अधिकार दिलाने और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

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