सोशल संवाद/डेस्क : पटना में आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के लगभग सभी मंत्री मौजूद थे। बिहार कैबिनेट ने कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में युवाओं, महिलाओं समेत समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय 6000 रुपया से बढ़ाकर 9000 रुपया किए जाने पर मुहर लगा दी है। कचहरी सचिवों का बढ़ा हुआ मानदेय 1 जुलाई से लागू होगा।
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नीतीश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में गृह रक्षकों का कर्तव्य एवं व प्रशिक्षण भत्ता में बढ़ोतरी करने का भी फैसला लिया है। पूर्व में गृह रक्षों को 774 रुपए प्रति कार्य दिवस के हिसाब से भत्ता मिलता था उसे बढ़कर 1121 प्रतिदिन कर दिया गया है। इसी प्रकार पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक एवं लेखपाल आईटी सहायक का मानदेय पहली जुलाई 2025 के प्रभाव से बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा रोजगार के लिए विभिन्न विभागों में नए पद भी सृजित किए गए हैं।
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार लाभुकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए संविदा के आधार पर ग्रामीण आवास सहायक ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक प्रखंड लेखपाल लेखा सहायक को पूर्व से ही नियुक्त किया हुआ है अब इनके मासिक मानदेय में वृद्धि का बड़ा निर्णय लिया गया है। मानदेय में वृद्धि 10% से लेकर 25% तक की गई। ग्रामीण आवास सहायक को 19675 प्रखंड लेखपाल को 25259 आवास पर्यवेक्षक को 30502 और कार्यक्रम पदाधिकारी को 1.16 लाख मिलेंगे
नीतीश कैबिनेट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत 40 आवासीय स्कूलों में 10+2 तक के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग में कुल 25 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। कृषि विभाग में सांख्यिकी सहायक के एक पद एवं कनीय अभियंता के कुल 46 पदों प्रत्यर्पण की स्वीकृति प्रदान की गई है। पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम डुमरी में 100 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 5,74,33,90,124 रुपये की मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा नीतीश कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए छात्रवृति योजना को लेकर 241 करोड़ के रुपये की मंजूरी दी गई है। पटना केंद्रीय पूल नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। मद्य निषेध विभाग के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को भी नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पटना में गंगा नदी के किनारे जेपी गंगा पथ (दीघा से दीदारगंज तक) के निर्माण के लिए भू-अर्जन समेत अन्य कार्यों के लिए चार हजार एक सौ उन्नीस करोड़ छह लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आय़ोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति को लेकर संशोधन नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई है।
इन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज
बिहार कैबिनेट ने किशनगंज, कटिहार, शेखपुरा, अरवल, लखीसराय, शिवहर, और रोहतास जिले में नए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अलावा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति को लेकर नियमावली को भी बिहार कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी महाविद्यालय दंत महाविद्यालय आयुर्वेद यूनानी एवं होम्योपैथी एवं फिजियोथैरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के इंटर्न करने वाले छात्रों के इंटर राशि में वृद्धि कर दी है ₹20000 प्रति माह पानी वाले इंटर को अब 27000 रुपया जबकि ₹15000 पाने वाले को ₹20000 प्रतिमा इंटर्न की राशि मिलेगी। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभाग के लिए 3233 पद सृजन का प्रस्ताव की स्वीकृत किया है।
