सोशल संवाद / जमशेदपुर: टेल्को क्षेत्र की जमीन, आवासीय कॉलोनियों और सार्वजनिक खेल मैदानों के इस्तेमाल को लेकर जमशेदपुर में नया विवाद खड़ा हो गया है। टाटा मोटर्स लिमिटेड की जमीन के उपयोग और कथित हस्तांतरण पर सवाल उठाते हुए अधिवक्ता अखिलेश के. श्रीवास्तव ने बिश्वनाथ महतो की ओर से पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को कानूनी नोटिस भेजा है। 11 नवंबर 2026 को जारी इस नोटिस में 60 एकड़ से अधिक जमीन के लीज और सब-लीज तथा 300 एकड़ से अधिक अतिरिक्त भूमि के इस्तेमाल की जांच कराने की मांग की गई है।
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नोटिस में टाटा मोटर्स की जमीन पर विकसित नीलडीह एन्क्लेव और रिवर व्यू एन्क्लेव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा टेल्को के खेल मैदानों, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक उपयोग वाली जमीनों के मौजूदा इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई गई है।
60 एकड़ से अधिक जमीन पर बनीं दो आवासीय कॉलोनियां
कानूनी नोटिस के अनुसार, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने टेल्को ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों को 60 एकड़ से अधिक जमीन लीज अथवा सब-लीज के माध्यम से उपलब्ध कराई थी। इस जमीन पर नीलडीह एन्क्लेव और रिवर व्यू एन्क्लेव नाम से दो आवासीय कॉलोनियां विकसित की गई हैं।
नोटिस में दावा किया गया है कि इन दोनों कॉलोनियों में लगभग 277 गैर-आदिवासी लोग निवास कर रहे हैं। अधिवक्ता ने जमीन के मूल अधिग्रहण, उसके स्वामित्व और बाद में किए गए हस्तांतरण की कानूनी वैधता की जांच कराने की मांग की है।
1909 से 1919 के बीच हुआ था जमीन का अधिग्रहण
नोटिस में जमशेदपुर की जमीन के ऐतिहासिक अधिग्रहण का भी उल्लेख किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि अंग्रेजी शासन के दौरान 1909 से 1919 के बीच जमशेदपुर क्षेत्र की करीब 15,725 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था।
इसमें जमीन का बड़ा हिस्सा टाटा स्टील को सरकारी ग्रांट के रूप में दिए जाने का उल्लेख है। अधिवक्ता ने Government Grants Act, 1895 और Land Acquisition Act, 1894 का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि अधिग्रहित जमीन का बाद में किस आधार पर लीज, सब-लीज और अन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया।
टेल्को के खेल मैदानों और अस्पताल की जमीन पर भी विवाद
कानूनी नोटिस में टेल्को क्षेत्र के कई प्रमुख सार्वजनिक स्थलों के इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
नोटिस के मुताबिक:
- डी रोड खेल मैदान: खेल मैदान को वेयरहाउस में बदलने का आरोप लगाया गया है।
- ट्रक पार्क मैदान: मैदान के बड़े हिस्से पर निर्माण किए जाने का दावा किया गया है।
- लेबर ब्यूरो मैदान: मैदान के एक हिस्से में मैरिज मंडप बनाए जाने पर सवाल उठाए गए हैं।
- मुलगावकर स्टेडियम: स्टेडियम का इस्तेमाल निजी आयोजनों के लिए किए जाने का आरोप है।
- अस्पताल की जमीन: डी रोड खेल मैदान के सामने स्थित एक अस्पताल को ध्वस्त कर वहां वेयरहाउस जैसी संरचना बनाए जाने का दावा किया गया है।
अधिवक्ता ने इन सभी मामलों की जांच कर जमीन के मूल उपयोग और वर्तमान स्थिति का पता लगाने की मांग की है।
300 एकड़ से अधिक अतिरिक्त जमीन के सर्वे की मांग
इस कानूनी नोटिस में सबसे महत्वपूर्ण मांग टाटा मोटर्स के कब्जे में मौजूद कथित अतिरिक्त जमीन को लेकर की गई है। इसमें दावा किया गया है कि कंपनी के पास 300 एकड़ से अधिक ऐसी जमीन है, जिसकी मौजूदा व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आवश्यकता नहीं है।
नोटिस भेजने वाले पक्ष ने जिला प्रशासन से पूरे टेल्को क्षेत्र का सर्वे कराने, अतिरिक्त जमीन की पहचान करने और उसके उपयोग एवं स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने की मांग की है।
DC को सात दिनों का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं हुई तो कानूनी कदम
अधिवक्ता अखिलेश के. श्रीवास्तव की ओर से भेजे गए नोटिस में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को सात दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है।
इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें रखी गई हैं:
- नीलडीह एन्क्लेव और रिवर व्यू एन्क्लेव की जमीन के लीज और सब-लीज की जांच।
- टेल्को क्षेत्र की अतिरिक्त जमीन का सर्वे।
- खेल मैदानों के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल की जांच।
- सार्वजनिक उपयोग वाली जमीनों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक कदम।
- जमीन के मूल अधिग्रहण और हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों की जांच।
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि सात दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
अब जिला प्रशासन और टाटा मोटर्स के जवाब का इंतजार
इस कानूनी नोटिस के बाद टेल्को क्षेत्र में जमीन के स्वामित्व, आवासीय कॉलोनियों के निर्माण और सार्वजनिक मैदानों के इस्तेमाल को लेकर बहस तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और जमीन से जुड़े आरोपों की जांच के लिए कोई कदम उठाया जाता है या नहीं।
हालांकि, नोटिस में लगाए गए आरोप अभी संबंधित पक्ष की ओर से किए गए दावे हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि और कानूनी वैधता का निर्धारण संबंधित दस्तावेजों और सक्षम प्राधिकरण की जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल टाटा मोटर्स, संबंधित हाउसिंग सोसाइटी और जिला प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।
