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Meghalaya Honeymoon Murder Case: राजा रघुवंशी के परिवार की सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की मांग

By Riya Kumari

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Meghalaya Honeymoon Murder Case: राजा रघुवंशी के परिवार की सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की मांग

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सोशल संवाद / डेस्क : बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ अब मृतक राजा रघुवंशी का परिवार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। परिवार का कहना है कि वे जमानत आदेश को चुनौती देकर इसे रद्द कराने की मांग करेंगे, ताकि मामले में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके।

यह भी पढे : जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त : अमित अग्रवाल

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी कानूनी लड़ाई

हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत को बरकरार रखा था। अदालत ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। इस फैसले के बाद अब पीड़ित परिवार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है।

परिवार बोला- न्याय के लिए हर कानूनी विकल्प अपनाएंगे

राजा रघुवंशी के परिजनों का कहना है कि वे इस मामले को अंत तक लड़ेंगे और न्याय मिलने तक सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग करेंगे। उनका मानना है कि गंभीर आरोपों वाले मामले में आरोपी को जमानत मिलना न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

क्या है पूरा मामला?

राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी वर्ष 2025 में हनीमून के लिए मेघालय गए थे। इसी दौरान राजा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि सोनम रघुवंशी ने कथित रूप से हत्या की साजिश रची थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया। फिलहाल इस मामले की सुनवाई जारी है और अंतिम फैसला आना बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर रहेगी नजर

अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दायर होने वाली याचिका पर क्या रुख अपनाता है। यदि सर्वोच्च अदालत याचिका स्वीकार करती है, तो सोनम रघुवंशी की जमानत पर दोबारा कानूनी समीक्षा हो सकती है।

राजा रघुवंशी हत्याकांड अब एक बार फिर कानूनी बहस के केंद्र में है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार का सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय इस मामले को नई दिशा दे सकता है। आने वाले दिनों में सर्वोच्च अदालत की कार्यवाही पर सभी की नजर रहेगी।

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