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राज्य में 99639 करोड़ निवेश को हुआ एमओयू

By Riya Kumari

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राज्य में 99639 करोड़ निवेश को हुआ एमओयू

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सोशल संवाद / रांची :  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज विभिन्न संस्थाओं के साथ किए गए एमओयू सिर्फ कागजी समझौते (एग्रीमेंट) नहीं, बल्कि राज्य के उज्ज्वल भविष्य की उपलब्धियां (अचिवमेंट) है। ये नीतियां (पॉलिसी) नहीं, बल्कि झारखंड के विकास की नई संभावनाएं (पॉसिबिलिटी) हैं। सीएम की मौजूदगी में झारखंड में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कुल ₹99,639 करोड़ के निवेश वाले 14 एमओयू हुए। सीएम ने कहा कि विकास की यह रुकनी नहीं चाहिए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक रूप से झारखंड की पहचान खनिज संपदा (माइंस) से रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि राज्य अपनी बौद्धिक क्षमता और तकनीकी नवाचार (माइंड) के बल पर आगे बढ़े। राज्य को रिसर्च, इनोवेशन और नए आइडियाज का केंद्र बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्समंत्री ने कहा कि औद्योगिक नीतियों में आदिवासी समूह के लिए जो 25% आरक्षण का प्रावधान है, विभाग उसे फिर से देखे और विचार करे कि इसे 25% से बढ़ाकर 50% कैसे किया जाए।

लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और समयबद्ध कार्यान्वयनः

सीएम ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार ‘लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप’ पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को एक निश्चित समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारा जाए। सीएम ने स्वीकार किया कि अतीत में बेहतर कम्युनिकेशन की कमी के कारण झारखंड की क्षमताएं दुनिया के सामने पूरी तरह नहीं आ पाईं।

राज्य में 70 हजार रोजगार पर एलओआई : हेमंत

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नेशनल स्टॉक होल्डर्स कंस्टलेशन में विभिन्न उद्योग संगठनों और अग्रणी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक बैठकें हुईं। इन बैठकों में झारखंड में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह हमारे लिए उत्साहजनक है कि टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों ने लगभग 70,000 लोगों के रोजगार सृजन की दिशा में लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) सौंपा है।

14 एमओयू पर हस्ताक्षर

झारखंड सरकार ने डिजिटल गवर्नेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख औद्योगिक घरानों और वैश्विक संस्थाओं (जैसे-जिंदल ग्रुप, वरुण बेवरेजेस, टाटा समूह, गूगल आदि) के साथ कुल चौदह समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

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