सोशल संवाद / नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत नई दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में डूंगरपुर-बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत भी शामिल हुए। इस दौरान देश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और पांच महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से सहमति बनाई गई।
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23 विपक्षी दलों के नेताओं ने लिया भाग
बैठक में INDIA गठबंधन के 23 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और नेताओं ने हिस्सा लिया। नेताओं ने देश की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए साझा रणनीति पर विचार-विमर्श किया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
बैठक में सभी दलों ने सर्वसम्मति से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। नेताओं का आरोप था कि NEET और CBSE जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों और युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। गठबंधन ने इस मुद्दे पर जवाबदेही तय करने की मांग उठाई।
आर्थिक स्थिति और महंगाई पर सर्वदलीय बैठक की मांग
बैठक में देश की आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचारों पर चिंता व्यक्त की गई। INDIA गठबंधन ने केंद्र सरकार से इन मुद्दों पर तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की।
मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले पर भी चर्चा
बैठक में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा हुई। गठबंधन ने इस विषय पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का निर्णय लिया, ताकि मामले की निष्पक्ष समीक्षा सुनिश्चित की जा सके।
अंडमान-निकोबार संरक्षण का मुद्दा भी उठा
बैठक में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पर्यावरणीय संरक्षण और वहां की संवेदनशील पारिस्थितिकी से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। नेताओं ने प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
हर दो महीने में होगी गठबंधन की बैठक
INDIA गठबंधन के नेताओं ने तय किया कि गठबंधन की बैठकें नियमित रूप से हर दो महीने में आयोजित की जाएंगी। अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में आयोजित करने पर सहमति बनी।
सांसद राजकुमार रोत ने उठाए क्षेत्रीय मुद्दे
बैठक के दौरान सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर-बांसवाड़ा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विकासात्मक और जनहित के मुद्दों को भी प्रमुखता से रखा। उन्होंने क्षेत्र की आवश्यकताओं और जनता की मांगों को गठबंधन के समक्ष प्रस्तुत किया।
